भुसावळ (प्रतिनिधी) : उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी भुसावळ सह महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. यामध्ये भुसावळ येथील जवळपास १३० दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही मागणीवर ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचारी संघटनांनी अखेर संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, तब्बल २१ महिने उलटूनही शासनस्तरावर या प्रस्तावाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी वेळोवेळी निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. **१६ सप्टेंबरपासून आंदोलन, आता बेमुदत संप** समान वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ पासून सनदशीर व लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, मागणीची दखल घेऊन निर्णय घेण्यात न आल्याने १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे. **कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण** महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत अपुरी असल्याचा मुद्दाही कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये मंजूर आकृतिबंधानुसार आवश्यक कर्मचारी पदे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अन्य न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त स्वरूपात नियुक्त करून कामकाज चालवावे लागत आहे. परिणामी, संबंधित न्यायालयांमध्येही मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होत असून संपूर्ण न्यायालयीन यंत्रणेवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. **संगणकीय आणि मॅन्युअल कामकाजामुळे दुप्पट श्रम** सन २००५ पासून न्यायालयीन कामकाजात संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी आजही अनेक कामे संगणकीय आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतींनी करावी लागत आहेत. त्यामुळे एकाच कामासाठी दुप्पट वेळ आणि श्रम खर्च करावे लागत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे दिवाणी व फौजदारी खटल्यांची संख्या सातत्याने वाढत असताना कर्मचारी संख्या मात्र त्या प्रमाणात वाढविण्यात आलेली नाही. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेनंतरही थांबून काम करावे लागते. तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयीन कामकाज पूर्ण करण्यासाठी उपस्थित राहावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. **मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार** दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, तसेच प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने गांभीर्याने निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. शासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संप सुरूच ठेवतील, असा निर्धार संघटनांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे. या संपामुळे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.





