इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा ;सर्वोच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका फेटाळली; राज्यातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा;

भुसावळ (प्रतिनिधी)- इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी महाराष्ट्र शासनाची विशेष अनुमती याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो पात्र पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत अध्यापन करणाऱ्या सरसकट सर्व पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यापूर्वी दिला होता. या निर्णयाला महाराष्ट्र शासनाने विशेष अनुमती याचिका (SLP) क्रमांक 57397/26 दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर रोजी ही याचिका फेटाळून लावल्याने शिक्षकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोड घडली आहे.

या निर्णयामुळे इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी मिळण्यासंदर्भातील कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. आतापर्यंत २५:७५ सूत्रानुसार काही पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ दिला जात होता. मात्र, आता समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार सर्व पात्र पदवीधर शिक्षकांना उच्च वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.

या निर्णयाचा राज्यातील हजारो शिक्षकांना आर्थिक लाभ होणार असून, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नाला न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

याबाबतची माहिती भाजपा शिक्षक आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्र. ह. दलाल यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहावी ते आठवीच्या पदवीधर शिक्षकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आता शासनाकडून यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.