विद्यार्थ्यांची दाखल्यांसाठी फरफट; भुसावळ तहसील व प्रांत कार्यालयाच्या कारभारावर पालकांचा संताप! दाखल्यांसाठी वारंवार हेलपाटे; एजंटराज आणि प्रशासकीय दिरंगाईच्या तक्रारींनी नागरिक त्रस्त – दाखल्यांची वैधता किमान पाच वर्षे करण्याची मागणी; सर्वपक्षीय आंदोलन उभारण्याची गरज

भुसावळ (प्रतिनिधी) : बेरोजगारीचे वाढते संकट, शिक्षणाचा दिवसेंदिवस वाढणारा खर्च आणि आर्थिक अडचणींमुळे सर्वसामान्य पालक आधीच त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तसेच इतर शासकीय दाखले मिळविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने भुसावळमधील तहसील आणि प्रांत कार्यालयाच्या कारभाराबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर विविध शासकीय दाखल्यांची आवश्यकता भासत असल्याने विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे, ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि त्यानंतर तहसील व प्रांत कार्यालयाच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. एकदा सादर केलेली कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची वेळ येत असल्याने विद्यार्थ्यांचा अभ्यासाचा वेळ वाया जात आहे. तर पालकांना आपला रोजगार आणि कामधंदा सोडून कार्यालयांमध्ये तासन्तास थांबावे लागत आहे.

### काही तालुक्यांत आठ ते दहा दिवसांत दाखले; भुसावळमध्ये मात्र विलंब का?

काही तालुक्यांमध्ये आवश्यक शासकीय दाखले आठ ते दहा दिवसांत मिळत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र भुसावळमध्ये दाखले मिळविण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना अनेकदा हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, दाखला कधी मिळणार, कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत का, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

तहसील कार्यालय आणि प्रांत कार्यालयात सामान्य नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून निश्चित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

### सामान्य नागरिकांची फरफट; एजंटांमार्फत कामे लवकर होत असल्याच्या तक्रारी

काही नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, एजंटांमार्फत काम करणारे किंवा राजकीय ओळख व प्रभाव असणाऱ्या व्यक्तींची कामे प्राधान्याने होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे सामान्य नागरिकांना मात्र वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. दाखले वेळेत मिळविण्यासाठी एजंटांना पैसे द्यावे लागत असल्याच्या तक्रारीही पालकांकडून व्यक्त होत आहेत.

शासकीय कार्यालयांमध्ये सामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होत नसतील आणि एजंटांच्या माध्यमातूनच कामे जलद होत असल्याचा अनुभव येत असेल, तर ही व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. या तक्रारींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

पूर्वी वडीलधारी मंडळी म्हणायची, 'पोलीस स्टेशन आणि कोर्ट-कचेरीची पायरी कोण्या दुश्मनालाही चढावी लागू नये.' मात्र आज विद्यार्थी व पालकांची अवस्था पाहता तहसील कार्यालय आणि प्रांत कार्यालयाच्या फेऱ्यांपासूनही सामान्य नागरिकांची सुटका होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

### दाखल्यांची वैधता किमान पाच वर्षे करण्याची मागणी

विद्यार्थी आणि पालकांची होणारी फरफट थांबविण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. ज्या दाखल्यांमधील माहितीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, त्यासाठी दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची सक्ती करू नये. संबंधित दाखल्यांची वैधता किमान पाच वर्षे करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात येत आहे.

यासोबतच दाखले देण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी, अर्जदारांना अर्जाच्या स्थितीची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यावी, एजंटांच्या अनधिकृत हस्तक्षेपाच्या तक्रारींची चौकशी करावी, तसेच जाणीवपूर्वक अर्ज प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी केली आहे. सामान्य नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत कक्ष आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे. असा सूर पालकवर्गातून उमटला.

 विद्यार्थी-पालकांच्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय आंदोलनाची गरज

दाखल्यांसाठी होणारी ही धावपळ कोणत्याही एका पक्षाची किंवा समाजाची समस्या नसून सर्वसामान्य कुटुंबांशी निगडित प्रश्न आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाने या समस्येची जबाबदारी स्वीकारून तातडीने उपाययोजना कराव्यात. विरोधी पक्षांनीही केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता विद्यार्थी आणि पालकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी पुढाकार घ्यावा.

सर्व राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, पालक, सामाजिक संस्था आणि जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन दाखल्यांची पाच वर्षांची वैधता, प्रशासकीय दिरंगाईला आळा, एजंटांच्या हस्तक्षेपाची चौकशी आणि जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई या मागण्यांसाठी सर्वपक्षीय आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे.
 विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास प्रशासन जबाबदार!

आधीच नोकऱ्यांची उपलब्धता मर्यादित आहे. शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडे लक्ष द्यायचे की दाखल्यांसाठी सरकारी कार्यालयांच्या रांगेत उभे राहायचे, असा प्रश्न पालक उपस्थित करीत आहेत. दाखले वेळेत न मिळाल्यामुळे प्रवेश, शिष्यवृत्ती किंवा इतर शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तके द्या, दाखल्यांच्या फाईल्स नकोत! ही भावना आज अनेक पालक व्यक्त करीत आहेत. दाखल्यांची वैधता किमान पाच वर्षे करावी, एजंटराजाला आळा घालावा आणि प्रशासकीय दिरंगाई दूर करावी, अशी मागणी होत आहे.

विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांअभावी शैक्षणिक नुकसान झाल्यास त्याला तहसील कार्यालय आणि प्रांत कार्यालयाचा कारभार जबाबदार राहील, असा इशारा संतप्त पालकांनी दिला आहे. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास भुसावळपासून राज्यभर विद्यार्थी व पालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जनआंदोलन उभारण्याची वेळ येईल, असा इशाराही देण्यात येत आहे.