भुसावळ (प्रतिनिधी)- शासकीय कर्मचारी आपल्या कर्तव्यात गंभीर कसूर करीत असल्यास सेवा नियमांनुसार चौकशी, निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते. त्याच धर्तीवर जनतेच्या मतदानातून निवडून आलेल्या मंत्री, खासदार, आमदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी घटनात्मक व कायदेशीर कर्तव्यांमध्ये गंभीर कसूर केल्यास त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक उत्तरदायित्वाची कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी भुसावळ येथील शिशिर डी. जावळे यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. लोकप्रतिनिधी पदभार स्वीकारताना संविधानाची शपथ किंवा प्रतिज्ञा करतात. ही शपथ केवळ औपचारिक न राहता संविधान, कायद्याचे राज्य आणि जनतेच्या विश्वासाशी जोडलेली सार्वजनिक बांधिलकी म्हणून तिच्या पालनासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट असावी, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. शपथभंगासाठी स्पष्ट कायदेशीर निकषांची मागणी लोकप्रतिनिधीने शपथेच्या मूलभूत आशयाचे जाणीवपूर्वक व गंभीर उल्लंघन केल्यास त्याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा असावी. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार संबंधित पदावर परिणाम होण्याची स्पष्ट तरतूद असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कायद्यानुसार पद रिक्त झाल्यास संबंधित मतदारसंघातील जनतेला पोटनिवडणुकीद्वारे नव्याने प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळावी, अशीही भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. नागरिकांनाही तक्रार करण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्यात गंभीर कसूर केल्याचे नागरिकांना वाटत असल्यास, संबंधित पुराव्यांसह तक्रार करता यावी यासाठी स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वेळबद्ध तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी करताना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा भेद न करता सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, प्रादेशिक पक्ष तसेच अपक्ष लोकप्रतिनिधींना समान कायदा लागू असावा, अशी भूमिका निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘लोकशाहीत पदासोबत उत्तरदायित्वही आवश्यक’ “जनतेने मतदान करून प्रतिनिधी निवडला म्हणजे त्याच्यावर जनतेचा विश्वास सोपविला जातो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीचे पद हे केवळ अधिकाराचे पद नसून संविधान आणि जनतेची सेवा करण्याची शपथबद्ध जबाबदारी आहे. लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींचे उत्तरदायित्वही स्पष्ट असले पाहिजे,” असे शिशिर डी. जावळे यांनी म्हटले आहे. ही मागणी कोणत्याही विशिष्ट राजकीय पक्ष, मंत्री, खासदार किंवा आमदाराविरोधात नसून भारतीय लोकशाहीतील सर्व लोकप्रतिनिधींना समानपणे लागू होणारी उत्तरदायित्वाची व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकार, संसद व घटनात्मक संस्थांकडे विचारविनिमयाची मागणी राष्ट्रपतींनी आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या चौकटीत या विषयाचा विचार करून केंद्र सरकार, संसद, विधी आयोग, निवडणूक आयोग आणि संबंधित घटनात्मक संस्थांकडे व्यापक विचारविनिमयासाठी हा विषय पाठवावा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
