मुंबई – शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता बोगस, शालार्थ आयडी बनावट असूनही अनेक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी दरमहा शासनाकडून वेतन घेतात, असा संशय शिक्षण विभागाला आहे. त्यामुळे शाळांमधील तशा बोगस शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ पर्यंतच्या सर्वांचीच कागदपत्रे ऑनलाइन मागविली आहेत. विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथकाकडून प्रत्येकाच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण विभागामध्ये बोगस शालार्थ आयडी निर्माण करीत शासनाला लुटणाऱ्या शिक्षण संस्था आणि शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश आता होणार आहे. अनेक शिक्षण संस्थांनी व शिक्षण क्षेत्रातील तथाकथित शिक्षण महर्षींनी काही बोगस शिक्षकांना हाताशी धरून केलेला शालार्थ आयडी घोटाळा जनतेसमोर येणार आहे.
शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून बसलेल्या काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून चाणक्य कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण संस्था चालकांना शहाणे करीत अनेक बोगस शिक्षक व कर्मचारी यांचे भले करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. शालार्थ आयडी घोटाळा असे या घोटाळ्याचे नाव आहे. शैक्षणिक पात्रता नसताना अनेक लोकांनी शिक्षक म्हणून नोकऱ्या सुरू केल्या आणि त्याला संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच शुक्राचार्यांनी मान्यता दिली. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये महिन्याला पगाराच्या रूपाने लुटले गेले. शासनाची मोठी फसवणूक तर झालीच झाली शिवाय बीएड, एम एड, डीएड, बीपीएड यासह टी ई टी अशा परीक्षा देऊन रोजी रोजगार शोधणाऱ्या बेरोजगारांना यामुळे रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा कुटील डाव या प्रयत्नातून यशस्वी झाला. यातून कोट्यवधी रुपयांची माया काही शिक्षण संस्था चालकांनी व अनेक अधिकाऱ्यांनी जमविली.
राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांची संख्या एक लाख २३ हजारांपर्यंत असून, त्याअंतर्गत सुमारे पावणेपाच लाख शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीतून ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीही शिक्षण खात्यांतर्गत पगार घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता आणि अन्य शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी केलेली नव्हती.
राज्यातील शाळा अन् शिक्षकांची स्थिती
सरकारी व अनुदानित शाळा- १.२३ लाख.
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी- ४.८४ लाख
वेतनावरील वार्षिक खर्च- ५५ ते ६० हजार कोटी
कागदपत्रे मागविलेला कालावधी- २०१२ ते २०२५
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शालार्थ आयडी घेतलेले हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षांपासून शासनाचा पगार घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जात असून प्रत्येकाच्या फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी बनावट मान्यतेवर पगार घेतात, त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाचीही वसुली होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
