भुसावळ (प्रतिनिधी ) – शहरातील माऊली प्लाझा अपार्टमेंटमधील काही नागरिकांनी बांधकामातील अनियमितता, दिशाभूल करणारी नकाशा नोंदणी आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून मिळवलेले कंप्लिशन सर्टिफिकेट (सीसी) याबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या संदर्भातील तक्रार स्थानिक प्रशासन, नगररचना विभाग तसेच संबंधित प्राधिकरणांकडे दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळते. बेसमेंट पार्किंगमधील मोठ्या अनियमिततेचा आरोपतक्रारदारांच्या मते,इमारतीच्या बेसमेंटमध्ये असलेली मूळ पार्किंग जागा छेडछाड करून बदलण्यात आली,आणि त्या भागातून रहिवाशांच्या बाहेर जाण्याच्या रस्त्याचा चुकीचा आराखडा सादर करण्यात आला,ज्यामुळे इमारतीची रचना, सुरक्षितता व वाहतूक यावरील नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचा आरोप प्रमोद पाटील व नागरिकांनी केला आहे.
“तांत्रिक तपासणी न करताच सह्या” – नागरिकांचा आरोपतक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, इमारत पूर्णत्व प्रमाणपत्र देताना तांत्रिक तपासणी करणे आवश्यक असते, परंतु संबंधित अधिकारीफक्त कार्यालयात बसून कागदावर सह्या करून सीसी मंजूर केले,साइट इन्स्पेक्शनची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली,आणि त्यामुळेच अनेक तांत्रिक त्रुटी दडपल्या गेल्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे.या अनियमिततेचा पुरावा म्हणून रहिवाशांनी काही गाड्यांचे व्हिडिओ फुटेज प्रशासनाकडे सादर केल्याचेही सांगितले जाते.
“मोठ्या पातळीवर भ्रष्टाचार; कोणाचा आशीर्वाद?” —
तक्रारदारांंचा प्रश् “देशात भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका स्पष्ट असताना माऊली प्लाझा अपार्टमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या अनियमितता कोणाच्यआशीर्वादाने होत आहेत?”
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक प्रशासनातील काही व्यक्तींचा यात थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असू शकतो, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची नागरिकांची मागणीतक्रारदार नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांव फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,त्यांना तात्काळ निलंबित (बडतर्फ) करावे,आणि पूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी केली आहे. योग्य आणि निष्पक्ष तपास होईपर्यंत त्यांचा संघर्ष सुरू राहील, असेही येथील रहिवासी प्रमोद पाटील यांनी सांगितले.
संबंधित विभागाकडून प्रतिक्रिया अपेक्षित या प्रकरणातील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी,नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, तसेच संबंधित बांधकामदार यांच्याकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. प्रशासनाने लवकरच याबद्दल भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांकडून होत आहे.
