शिक्षणाधिकारी यांचा आदेश प्रमाण मानून काही संस्था अध्यक्ष/सचिव/मुख्याध्यापक यांनी काही शिक्षक / कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद चा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी यांचेकडे पाठविला व विशेष म्हणजे काहीच विचार न करता तो स्वीकारून पगार रोखून ठेवले असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत .अश्या प्रकारे व ह्या कारणास्तव पगार रोखून ठेवणे हे सुद्धा नियमबाह्य आहे शिक्षणाधिकारी यांनी पगार त्वरित सुरू केले नाही तर वैयक्तिक त्यांचे विरुद्ध सक्षम न्यायालयात दाद मागावी लागेल आरोपींचे म्हणणे सुद्धा सादर करण्याची संधी न देणे,त्यांचे म्हणणे n ऐकताच एकतर्फी कृती करणे हे कायद्याला धरून नाही नैसर्गिक न्यायतत्वलाच डावलले जात आहे ह्याची शिक्षणाधिकारी यांनी गंभीरतेने नोंद घ्यावी असा इशाराही प्र ह दलाल यांनी प्रसिध्दी पत्रात दिला आहे.