सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात ओबीसी रेल्वे कर्मचारी असोसिएशन तर्फे निवेदन सादर ;


भुसावळ (प्रतिनिधी)-
ओबीसीच्या आरक्षणा मधील क्रिमिलियर मध्ये शेतीचे उत्पन्न तसेच नोकरदारांचे वेतन समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात खासदार रक्षाताई खडसे,माजी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार संजय भाऊ सावकारे,आमदार चंद्रकांत पाटील यांना ओबीसी रेल्वे कर्मचारी असोसिएशन भुसावळ यांचेवतीने १८ ऑगष्ट मंगळवार रोजी निवेदन देण्यात आले. ओबीसी रेल्वे कर्मचारी असोसिएशन भुसावळचे पदाधिकारी सोशल डिस्टनचे पालन करून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या नियमां मधील तरतुदीमध्ये जे बदल भारत सरकार करत आहे त्याच्या विरोधात तसेच जी २०२१ मधील जनगणना होणार आहे त्यामध्ये ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात आली पाहिजे जे भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनची समाजाची मागणी आहे आम्ही भारतीय ओबीसी समाजातील लोक व ओबीसी रेल्वे कर्मचारी असोसिएशन भुसावळ केंद्र व राज्य सरकार चे प्रतिनिधी खासदार रक्षाताई खडसे,माजी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार संजय सावकारे,आमदार चंद्रकांत पाटील, नगराध्यक्ष भुसावळ रमणस भोळे, ओबीसी चे अध्यक्ष अजय भोळे यांच्याद्वारे भारत सरकारला ओबीसी समाजाचे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये सध्याच्या क्रिमिलियर मध्ये वर्तमान तरतुदी बदल करून शेतीचे उत्पन्न व घरगुती उत्पन्नाला सामाविष्ट करण्यात यावे हे केंद्र सरकार द्वारे करण्यात येत आहे यासंदर्भात ओबीसीमध्ये क्रिमिलियर साठी या तरतुदी संसदीय समितीने जे रिपोर्ट सरकारला दिले आहे ती लागू करण्यात यावे.
2) ओबीसी समाजासाठी आरक्षण च्या नियमांमध्ये क्रिमिलियर ची तरतूद रद्द करण्यात यावी ही राज्यघटनेतील मूळ, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याच्या तरतुदी विरुद्ध आहे.
3) भारत सरकार मधील इतर मागासवर्गीयांचे मंत्रिमंडळ वेगळे केले जावे जेणेकरून इतर मागासवर्गीयांचे हित/ समस्या सोडविल्या जाऊ शकतील.
4) 2011 मध्ये भारतीय जनरल रजिस्टर जनरल व जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाने जनगणना केली पाहिजे जेणेकरून ओबीसी आरक्षण त्यांच्या जनगणनेनुसार 52 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावे.
5) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम खास करून रेल्वे, तेल क्षेत्र, बँक व एलआयसी यांचे खाजगीकरण त्वरित थांबविले जावे.
6) आधीपासून खाजगीकरण झालेल्या क्षेत्रात ओबीसी समाजाला सरकारने नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार आरक्षण देण्याच्या आमच्या मागणीचा विचार करण्यात यावा.
आम्ही आशा करतो की भारत सरकार वरील आमच्या मागण्यांचे सकारात्मक विचार करून ओबीसी समाजाला न्याय देईल निवेदन सादर करताना ओबीसी रेल्वे एम्पलॉइज असोसिएशन भुसावळ चे पदाधिकारी डिव्हिजन सेक्रेटरी मिलिंद व्ही पाटील, पीओएच अतिरिक्त मंडळ अध्यक्ष समाधान एन. पाटील, डिव्हिजन कार्याध्यक्ष सनोज कुमार, किशोर भाऊ चौधरी, विजय मंडलिक, अतुल पाटील, किरण व्ही पाटील, गणेश ढाके, शेखर माळी, मुकुंदा पाटील, व्ही.के.सेन, धरमवीर कुमार, ए.सी.पटेल, महेश राणे, राहुल पाटील, हरीश राजभर, टेंभुर्णीकर, चंदनसिंग वर्मा, रोहित मेहरा, राजेश पाटील, प्रमोद साळुंखे, रुपेश जावळे, राहुल पोते, पुना कोळी, किरणसिंग निकम, राहुल बोंडे, राहुल वरणकार, योगेश लढे, मंगेश बोंडे, राहुल बाविस्कर, प्रशांत खैरनार, सचिन पाटील, हर्षल सपकाळे योगेश पाटील बाबूजी, भूषण हिरुडकर, टी टी राणे, मंगेश भाकरे, मिलिंद नेमाडे, नितीन नेहेते, विक्रांत गायगोल, हे सर्व व पदाधिकारी सोशल डिस्टन चे पालन करत हजर होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *