१० लाखांच्या कर्जप्रकरणी दिलेला ५ लाखांचा धनादेश बाऊन्स; तब्बल दहा वर्षांनंतर न्यायालयाचा निकाल
भुसावळ (प्रतिनिधी) :
श्री सद्गुरू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी यांनी दाखल केलेल्या धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणात भुसावळ येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपी ऋषिकुमार बद्रीनारायण देवरे यांना दोषी ठरवत एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा तसेच ६ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
सदर प्रकरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ च्या कलम १३८ अंतर्गत दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने उपलब्ध मौखिक व दस्तऐवजी पुराव्यांच्या आधारे तक्रारदार संस्थेचा दावा ग्राह्य धरत आरोपीचा बचाव फेटाळून लावला.
काय आहे प्रकरण?
न्यायालयीन नोंदीनुसार, आरोपीचा भाऊ ज्योतिकुमार उर्फ जगदीश बद्रीनारायण देवरे यांनी सन २००६ मध्ये तक्रारदार पतसंस्थेकडून १० लाख रुपयांचे व्यावसायिक कर्ज घेतले होते. या कर्ज व्यवहारात आरोपी ऋषिकुमार देवरे हे जामीनदार म्हणून सहभागी होते. कर्ज परतफेडीत सातत्याने झालेल्या थकबाकीमुळे व्याजासह देय रक्कम सुमारे ३५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली होती.
थकबाकीच्या अंशतः परतफेडीसाठी आरोपीने २७ एप्रिल २०१६ रोजी ५ लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता. मात्र संबंधित धनादेश बँकेत सादर केल्यानंतर “Insufficient Funds” या कारणास्तव अनादरित झाला. त्यानंतर तक्रारदार संस्थेने आरोपीस कायदेशीर नोटीस बजावली होती. तथापि, निर्धारित मुदतीत रक्कम न भरल्याने न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली.
आरोपीचा बचाव न्यायालयाने फेटाळला
सुनावणीदरम्यान आरोपीने कर्ज व्यवहारच झाला नसल्याचा तसेच धनादेशाचा गैरवापर केल्याचा दावा केला होता. शिवाय कर्ज मुदतबाह्य असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने कर्ज अर्ज, प्रॉमिसरी नोट, कर्ज करार, बँक खाते उतारे, धनादेश व बँक मेमो यांसह सादर दस्तऐवजांवर विश्वास ठेवला.
विशेष म्हणजे, बचाव पक्षाच्या साक्षीदारांनीच कर्ज रकमेची नोंद व व्यवहार मान्य केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच धनादेश सुरक्षा म्हणून दिला होता, हा दावा सिद्ध करण्यासाठी आरोपीकडून कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की,
“धनादेश जारी झाल्यानंतर परक्राम्य लिखत अधिनियमाच्या कलम ११८ व १३९ अंतर्गत कायदेशीर देयतेचा अनुमान तक्रारदाराच्या बाजूने निर्माण होतो. सदर अनुमान खोडून काढण्यात आरोपी अपयशी ठरला.”
तसेच, व्यापारी व्यवहारांमध्ये धनादेश प्रणालीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी कलम १३८ चे कठोर पालन आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायालयाचा अंतिम आदेश
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यांनी आरोपी ऋषिकुमार बद्रीनारायण देवरे यांना परक्राम्य लिखत अधिनियम कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवत :
१ वर्ष साधा कारावास
तक्रारदार संस्थेस ६ लाख रुपयांची भरपाई
भरपाई न भरल्यास अतिरिक्त ३ महिने साधा कारावास
अशी शिक्षा सुनावली.
तसेच भरपाईची रक्कम एका महिन्याच्या आत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात श्री सद्गुरू अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी तर्फे ॲड चित्रा आचार्य यांनी कामकाज पाहिले.
