भुसावळ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) दीपनगर येथील भुसावळ औष्णिक वीज केंद्र प्रशासनातर्फे कार्यरत सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक वैद्यकीय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर ९ ते २१ सप्टेंबरदरम्यान दीपनगर येथील न्यू क्लब येथे सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आयोजित करण्यात आले आहे. कारखाना अधिनियम १९४८ मधील नियमांनुसार कारखान्यात कार्यरत प्रत्येक कर्मचाऱ्याची वर्षातून एकदा वैद्यकीय तपासणी करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता कार्यालयाने ७ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध करून सर्व विभागप्रमुखांना त्यांच्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपासणी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रत्येक विभागातील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची पहिल्या दिवशी, तर उर्वरित ५० टक्के कर्मचाऱ्यांची दुसऱ्या दिवशी तपासणी करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागनिहाय समन्वयासाठी एका वैद्यकीय समन्वयकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विभागनिहाय तपासणीचे वेळापत्रक : ९ सप्टेंबर : मुख्य अभियंता कार्यालय, उपमुख्य अभियंता, प्रशासन, सर्व अधीक्षक अभियंता, सर्व विभागप्रमुख तसेच सीएचपी/एएचपी विभाग. १० सप्टेंबर : वाहन देखभाल, वर्कशॉप, सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स विभाग. ११ सप्टेंबर : सीएचपी, वाहन देखभाल, वर्कशॉप आणि सिव्हिल विभाग. १२ सप्टेंबर : ओपी-युनिट, टेस्टिंग, सीॲन्डआय, डब्ल्यूटीपी, पीओजी, अकाउंट्स, एमएसए आणि टेक विभाग. १३ सप्टेंबर (रविवार) : वैद्यकीय तपासणी बंद. १४ सप्टेंबर (गणेश चतुर्थी) : वैद्यकीय तपासणी बंद. १५ सप्टेंबर : ओपी-युनिट, टेस्टिंग, सीॲन्डआय, डब्ल्यूटीपी, पीओजी आणि एएचपी विभाग. १६ सप्टेंबर : टीएससी, कोल अँड एन्व्हायर्नमेंट, आयटी, दवाखाना, आरॲन्डएम आणि एफक्यूएडी विभाग. १७ सप्टेंबर : बीएम, फायर फायटिंग, ओपी-युनिट, टाइम ऑफिस, सिक्युरिटी, आयपीएच, बीपीएच, ओडीपी, जीएडी आणि सीपीएस विभाग. १८ सप्टेंबर : बीएम, टीएम, फायर फायटिंग, ओपी-युनिट, टाइम ऑफिस, सिक्युरिटी, सेफ्टी तसेच उर्वरित विभाग व कर्मचारी. १९ सप्टेंबर : राखीव दिवस. २० सप्टेंबर (रविवार) : वैद्यकीय तपासणी बंद. २१ सप्टेंबर : राखीव दिवस. या कालावधीत संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित वेळेत न्यू क्लब येथे उपस्थित राहून वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
