भुसावळ (प्रतिनिधी) : भुसावळ नगरपरिषद कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या वातानुकूलित (AC) दालनांबाबत माहिती अधिकारातून मागविण्यात आलेल्या माहितीतून महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. AC बसविताना आवश्यक वरिष्ठ परवानगी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली होती का, याबाबतच्या प्रश्नांवर नगरपरिषद प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रथम अपीलाच्या सुनावणीनंतर नगरपरिषद प्रशासनाने अर्जदारास लेखी स्वरूपात माहिती दिली. या माहितीत प्रभारी मुख्याधिकारी विवेक धांडे, उपमुख्याधिकारी परवेज अहमद समीर अहमद आणि सहाय्यक नगररचनाकार अंकुश महेश गोसावी यांच्या दालनांमध्ये AC असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांचे पद आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तराची माहितीही देण्यात आली आहे. AC बसविण्यासाठी वरिष्ठ परवानगी घेतली का? RTI अर्जामध्ये शासन नियमांनुसार AC बसविण्यासाठी आवश्यक वेतनस्तराची अट पूर्ण होते का, तसेच कमी वेतनस्तर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या दालनात AC बसविण्यात आले असल्यास त्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाची विशेष परवानगी घेतली होती का, असा सवाल करण्यात आला होता. नगरपरिषद प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दालनात AC बसविण्यासाठी कोणत्याही वरिष्ठ कार्यालयाची अथवा संबंधित विभागाची विशेष परवानगी घेतलेली नाही. तसेच त्यासंदर्भातील परवानगी आदेशाची प्रत कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. Electrical Load चा तपशीलही उपलब्ध नाही RTI अर्जामध्ये मागील दोन वर्षांतील नगरपरिषद कार्यालयाच्या वीजबिलाची माहिती तसेच AC मुळे वाढलेल्या अंदाजित विद्युत भाराचा (Electrical Load) तपशील मागविण्यात आला होता. मात्र, नगरपरिषदेकडून Electrical Load संदर्भातील तपशील कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आले आहे. त्यामुळे AC यंत्रणेमुळे वीज वापरात किती वाढ झाली, त्याचा नगरपरिषदेवर किती अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आणि या वाढीचे अधिकृत मूल्यांकन करण्यात आले आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. PWD ची तांत्रिक मान्यता घेतली होती का? AC बसविण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (Electrical PWD) तांत्रिक मान्यतेबाबतही माहिती मागविण्यात आली होती. यासंदर्भात नगरपरिषद प्रशासनाने AC बसविण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता घेतलेली नसल्याचे सांगितले आहे. संबंधित तांत्रिक मान्यता किंवा प्रमाणपत्राची प्रतही कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे उत्तरात नमूद आहे. चौकशीची मागणी होण्याची शक्यता RTI मधून समोर आलेल्या माहितीनंतर AC बसविण्याची प्रक्रिया, त्यासाठी घेतलेले प्रशासकीय निर्णय, आवश्यक परवानग्या आणि विद्युत भाराचे परीक्षण याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. AC बसविण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या आदेशानुसार घेण्यात आला, आवश्यक परवानग्या का घेण्यात आल्या नाहीत, विद्युत भाराचे अधिकृत परीक्षण झाले होते का आणि AC मुळे नगरपरिषदेच्या वीज खर्चात किती वाढ झाली, याची स्वतंत्र नोंद आहे का, याची पडताळणी करण्याची मागणी होऊ शकते. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार परवानगी आदेश, Electrical Load चा तपशील आणि PWD तांत्रिक मान्यतेचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या बाबींची संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून वस्तुनिष्ठ पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. RTI अर्जदार प्रमोद जगन्नाथ पाटील यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासकीय नियमांचे पालन झाले आहे का, तसेच नगरपरिषदेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका घेतली आहे.
