मुंबई – राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये आता विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापकांनाही बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले असून, नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना परीक्षेस पात्र ठरण्यासाठी किमान पंच्याहत्तर टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. उच्च महाविद्यालयांमधील अध्यापन गुणवत्तापूर्ण व्हावे, नियमित सर्व विषयांच्या तासिका व्हाव्यात, विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती राहावी,या साठी सर्व उच्च महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी व प्राध्यापकाना दिनाक १५ जुलै २०२५ पासून बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती नसल्याची आणि काही ठिकाणी प्राध्यापकही वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याची तक्रार होती. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने वर्गखोल्यां मध्येच बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या यंत्रणेच्या साहाय्याने विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांची दररोजची उपस्थिती अचूकपणे नोंदवली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे अनुशासन, नियमितता आणि शिक्षणातील गुणवत्ता यावर भर दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये बंधनकारक करण्यात आली आहे. महाविद्यालयांनी बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करून त्यासंबंधीचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देशही शासनाकडून देण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक सत्रात किमान ७५ टक्के उपस्थिती ठेवणे विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असून, यापेक्षा कमी उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. फक्त विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर प्राध्यापक आणि शिक्षण सेवकांनाही बायोमेट्रिक हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षकांनी वेळेवर वर्गात उपस्थित राहून अध्यापन करावे, यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरेल. बायोमेट्रिक हजेरी आणि उपस्थितीवर आधारित परीक्षा पात्रता यामुळे विद्यार्थ्यांनी नियमितपणे वर्गात हजर राहणे अनिवार्य होणार आहे, तसेच प्राध्यापकांनाही आपल्या जबाबदाऱ्यांबाबत अधिक जागरूक व्हावे लागणार आहे. राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षणात शिस्त, नियमितता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने हा महत्त्वाचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
