भुसावळ (प्रतिनिधी) - सन 2024/25 किंवा 2025/26 च्या संचमान्यतेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमाच्या,सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक,माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षक अत्यंत घाई गर्दीत जाहीर करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पाडण्यात आली आहे.मात्र अतिरिक्त शिक्षक ठरविताना शिक्षण कायदा व नियमावली 1981 मधील तरतुदींना अनेक ठिकाणी डावलण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्त,शिक्षण संचालकांचे आदेशही दुर्लक्षित! .शिक्षण आयुक्त,पुणे, यांनी दिनांक 18/11/ 2025 च्या सभेतील सूचना आणि शिक्षण संचालक,पुणे यांचे दिनांक 25/11/ 25 चे प्रथम पत्र आणि दिनांक 12/12/25 चे स्मरणपत्र यात स्पष्ट आदेशित केले आहे की,राज्यातील शिक्षण संस्था ह्या संस्था अधिनियम १८६० व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० नुसार नोंदणीकृत आहेत .काही संस्थांच्या कार्यकारिणीत वाद आहेत,त्यामुळे शिक्षकांवर अन्याय होतो. व न्यायालयीन प्रकरणात वाढ होऊन शैक्षणिक दर्जाही घसरतो.म्हणून आपापल्या विभाग व जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण संस्थांचा चालू कालावधीचा कार्यकारिणी बदल अहवाल( change report) मंजूर झालेला आहे याची खात्री करून घ्यावी अद्ययावतशिक्षण बिंदूनमावली( रोस्टर) अनिवार्य....त्या प्रमाणे शिक्षण आयुक्त,पुणे यांचे दिनांक 30/10/23 आणि शिक्षण संचालक,पुणे यांच्या पत्रानुसार ,सहा.आयुक्त,मागास वर्ग कक्ष यांनी प्रत्येक शाळेची बिंदूनमावली( रोस्टर) प्रमाणित केल्याशिवाय शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत मात्र संस्थेचा चेंज रिपोर्ट व रोस्टर हा दोन्ही बाबत वरिष्ट अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेशही दुर्लक्षित करून अनेक संस्थानी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले आहे आणि मा.शिक्षणाधिकारी यांनीही ह्याकडे मुळीच लक्ष न देता संस्थांच्या म्हणण्याला संमती देऊन शिक्षक अतिरिक्त ठरवून मोकळे झाले आहेपण त्यांच्या ह्या बेजबाबदार पानाचे अनेक दुष्परिणाम भोगणे मात्र गरीब शिक्षकांच्या माथी आले आहे! आपल्या व्यवस्थेचे हे चित्र मात्र अखेर शिक्षण क्षेत्र रसातळाला नेत आहे हे मात्र निश्चित!
