भुसावळ (प्रतिनिधी )- खरीप हंगाम २०२६ मधील पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन आमदार अमोल जावळे यांनी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यामुळे रावेर-यावलसह राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यंदा अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळणे महत्त्वाचे असताना, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी, गावांच्या नकाशांमधील त्रुटी, पीक पाहणीच्या नोंदी उपलब्ध नसणे तसेच सातबारा उताऱ्यावरील माहिती आणि ऑनलाइन प्रणालीतील तफावत यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे अर्ज भरताना अडचणी येत होत्या. पीक विमा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी अर्ज भरू शकले नसल्याने त्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता होती. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार अमोल जावळे यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना निवेदन देत पीक विमा योजनेसह डिजिटल पीक पाहणी प्रक्रियेलाही मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केलेल्या या पाठपुराव्यामुळे पीक विमा अर्ज भरण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना आता आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. शेतकऱ्यांनी मुदतीत अर्ज भरावेत पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत आपले अर्ज १५ नोव्हेंबरपूर्वी भरून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
