भुसावळ (प्रतिनिधी ) – महाराष्ट्रातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकांच्या सेवा जेष्ठता नेमकी कशी करावी याबाबत शालेय शिक्षण विभागाचा गेल्या आठ नऊ वर्षांपासून एक अभूतपूर्व असा गोंधळ सुरू आहे याबाबत सन 2017 पासून आज पर्यंत उलट सुलट व संभ्रम निर्माण करणाऱ्या परिपत्रकांचा भडीमार सुरू आहे मात्र त्यामुळे संभ्रम आणि गोंधळ काही थांबता थांबेना! यालाच तर गतिमान प्रशासन म्हणत नाही ना? असा उपरोधिक प्रश्न प्र. ह.दलाल यानिउपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे हा वाद शासन/ प्रशासनाने स्वतःहून अंगावर ओढवून घेतला आहे. राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा जेष्ठता ठरवण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम 1977 आणि नियमावली 1981 ह्या शिक्षण कायद्यातील नियम क्रमांक 12 अनुसूची ” फ” हा शिक्षण कायदा सक्षम असून त्यातील काही शंका बाबत वेळोवेळी उच्च न्यायालयाने दिलेले न्यायनिवाडे ही सर्वांनी निर्विवादपणे स्वीकारलेले असताना सेवा जेष्ठतेबाबत अन्य परिपत्रके काढून नसती उठाठेव करण्याची आवश्यकताच नव्हती. परंतु गोंधळ निर्माण करणार नाही ते प्रशासनच कसले?
दिनांक 24 मार्च 2023 रोजी सेवा जेष्ठतेबाबत राज्य शासनाने एक अधिसूचना काढली मात्र त्यामुळ अनेक शंकाकुशंका व संभ्रम निर्माण झाला. आणि म्हणून शंकांचे निरसन करून संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्याचे उपसचिव श्री तुषार महाजन साहेब यांनी दिनांक 28 जानेवारी 2025 रोजी स्पष्टीकरण करणारे एक पत्र क काढले. परंतु ह्या स्पष्टीकरण पत्रामुळे संभ्रम अधिकच वाढला व त्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले
आता जळगाव जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व संस्था चालक व मुख्याध्यापक यांनी दिनांक 28 जानेवारी 2025 च्या स्पष्टीकरण पत्रांचा आपापल्या शाळेतील शिक्षकांची सेवा ज्येष्ठता एक महिन्याच्या आत तयार करावी असे आदेश काढले आहेत.
जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी हे केवळ अधिकारीच नसतात तर ते शिक्षण क्षेत्रातील संभ्रम दूर करून कायद्याचे पालन कसे करावे यासाठी जिल्ह्याचे प्रमुख मार्गदर्शक असतात हे त्यांचे कर्तव्यच आहे आणि म्हणून जिल्ह्यातील संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक याना केवळ आदेश न देता त्यांच्या मनात याविषयी निर्माण झालेल्या पुढील काही प्रमुख शंकांचे योग्य व वैध मार्गदर्शनही करावे असे आवाहन प्र. ह.दलाल यांनी केले आहे.
(१) दिनांक 28 जानेवारी 2025 च्या पत्रकारानुसार सेवा ज्येष्ठता ठरवावी असे आपण म्हणता त्या पत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 41 87/ 2025 द्वारे आव्हान दिलेले असून प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे अशा स्थितीत त्याच पत्रकानुसार सेवा ज्येष्ठता ठरविण्याची कार्यवाही करावी असे आपले आदेश अवैध नाही का? उद्या निकाल लागल्यानंतर काही गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास ते कोण व कसे सोडविणार? यामुळे न्यायालयाचा अवमान इत्यादी काही कायदेशीर तांत्रिक प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला जबाबदार कोण? (२) सेवा जेष्ठतेसाठी इयत्ता नववी दहावी या वर्गांना शिक्षक ठरविण्यासाठी नेमके कोणते निकष लावावेत? वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेल्या या शिक्षकांच्या नियुक्ती पत्रकात ते कोणत्या वर्गांसाठी नियुक्त करीत आहे असा कोणताही उल्लेख नव्हता किंबहुना कायद्याने ठरविलेल्या नियुक्ती पत्रकात आजही कोणत्या वर्गाला शिकविणार आहेत असा कोणताच उल्लेख नाही मग त्यांची नियुक्तीपत्र वैध की अवैध? अशा शिक्षकांबाबत पूर्वलक्षी प्रभावाने आजचे नियम लावणे हे कायद्याला धरून होईल का? (३) ज्यांची नियुक्ती एक एप्रिल 2010 पूर्वी झालेली आहे त्यांची गणना माध्यमिक शिक्षक म्हणूनच होणार मग त्यांची सेवा जेष्ठता कशी ठरवावी? (४) नियुक्तीच्या वेळी D.Ed व नंतर B.Ed अर्हता प्राप्त शिक्षकांची सेवा जेष्ठता कशी ठरवणार? (५) आपण उल्लेख केलेल्या पत्रकातील शंकांबाबत आपण जिल्ह्यातील संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांची एखादी सहविचार सभा आयोजित करून त्यांच्या शंकांचे निरसन करणार का? त्याशिवाय आपल्या आदेशाची नेमकी व जिल्ह्यात तरी एकसूत्रीपणे अंमलबजावणी कशी करावी हा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे जेष्ठ मार्गदर्शक व शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आपण कृपया या प्रश्नाकडे गंभीरपणे लक्ष द्यावे अन्यथा आपले आदेशाचे योग्य पालन करणे कठीणच होईल असेही दलाल यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
