समान काम, समान वेतनची प्रमुख मागणी, महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम नाशिकमध्ये आमरण उपोषणाला बसणार जळगाव (प्रतिनिधी) : समान काम, समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमधील तब्बल ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या संपात जळगाव जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारीही सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. न्यायालयीन कामकाजाचे स्वरूप जवळपास समान असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवाल कर्मचारी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. आंदोलनाचे टप्पे; शासनाकडून मात्र ठोस निर्णय नाही या मागणीसाठी १६ सप्टेंबर २०२६ पासून राज्यभरातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. १७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सामुदायिक रजा आंदोलन पुकारले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे रजा आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. २१ महिन्यांपासून प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, सुमारे २१ महिने उलटूनही शासन स्तरावर याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, आश्वासनांपलीकडे काहीही मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्यात आलेल्या नसल्याचा मुद्दाही संघटनांनी उपस्थित केला आहे. अध्यक्ष दिगंबर निकम आमरण उपोषणाला; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम हे १७ नोव्हेंबरपासून नाशिक येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी साखळी उपोषण करणार असून, कार्यरत कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी होणार आहेत. वाढती महागाई, तुलनेने कमी वेतन आणि शासनाकडून मागण्यांकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष वाढत आहे. न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक म्हणून न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंत संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता राज्यातील ३४ हजार कर्मचाऱ्यांचा या बेमुदत संपात सहभाग अपेक्षित असल्याने न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित प्रकरणे, दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज आणि न्यायालयीन प्रक्रियांवरही या संपाचे पडसाद उमटू शकतात. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 'आधी जीआर, मगच माघार' सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या बेमुदत संपाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, शासन यावर काय भूमिका घेते आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणता निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
