रस्ते अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाईची स्वतंत्र यंत्रणा, सर्व जनावरांचे टॅगिंग, मालकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासह कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीवर भर नवी दिल्ली : देशभरात रस्ते व महामार्गांवर वाढत चाललेल्या मोकाट जनावरांच्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारांना व्यापक धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्त्यांवरील मोकाट जनावरे ही केवळ वाहतुकीची अडचण नसून मानवी तसेच प्राण्यांच्या जीविताला गंभीर धोका असल्याचे स्पष्ट करत, अशा अपघातांतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्याचे आवाहन न्यायालयाने केले आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने पंजाबमधील संगरूर येथे भटक्या बैलाच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या प्रकरणावर निर्णय देताना ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "मोकाट जनावरे ही रस्त्यावर ठेवलेले नैसर्गिक गतिरोधक नाहीत." अशा घटना आता अपवादात्मक राहिलेल्या नसून देशभरात सातत्याने घडत आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे दरवर्षी सुमारे १,३०० हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू होत असल्याची बाबही न्यायालयाने अधोरेखित केली. न्यायालयाने नमूद केले की, रस्त्यांवर सोडून दिलेल्या जनावरांमुळे होणारे अपघात हे केवळ वाहतूक व्यवस्थेचे अपयश नसून नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकारावर परिणाम करणारे गंभीर प्रशासकीय दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे केंद्र, राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पशुसंवर्धन विभाग यांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४८ व ५१अ(ग), प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, १९६०, पशुधन अतिक्रमण कायदा, १८७१ तसेच विविध राज्यांतील गोशाळा व पशुनिवारागृहांबाबतच्या कायद्यांचा संदर्भ देत सांगितले की, अनेक राज्यांकडे कायदे असले तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, दूध उत्पादन किंवा शेतीसाठी उपयोग संपल्यानंतर अनेक मालक जनावरे रस्त्यावर सोडून देतात. हीच मोकाट जनावरांच्या वाढत्या समस्येची प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. जनावरे पाळण्याचा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांची आयुष्यभर जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. अशक्त किंवा निरुपयोगी झालेली जनावरे रस्त्यावर सोडण्याऐवजी अधिकृत गोशाळा किंवा निवारागृहात सुपूर्द करणे ही त्यांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख सूचना ◾मोकाट जनावरांबाबत अस्तित्वात असलेल्या सर्व कायद्यांची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी. ◾जनावरांमुळे होणाऱ्या वाहन व पादचारी अपघातांतील पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी स्वतंत्र योजना किंवा नियमावली तयार करावी. ◾सर्व जनावरांचे अनिवार्य टॅगिंग करून त्यांचा डिजिटल डेटाबेस तयार करावा. ◾जनावरे सोडून देणाऱ्या मालकांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करावी. ◾जनावरे अधिकृत निवारागृहात हस्तांतरित करताना त्याची अधिकृत नोंद व पोचपावती देण्यात यावी. ◾प्रत्येक स्थानिक संस्था किंवा विभागात या कामासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून टॅगिंग, नोंदणी व निवारागृहांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना, केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना तसेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांना पाठवण्याचे निर्देश दिले असून, शिफारसींवर तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील मोकाट जनावरांच्या समस्येवर कठोर प्रशासकीय धोरण आखण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
