भुसावळ |(प्रतिनिधी ) – दि. ०३ फेब्रुवारी २०२६
भुसावळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरात सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खनन व वाहतुकीच्या गंभीर प्रकरणाची तहसीलदार निता लबडे यांनी दखल घेतली असून, याप्रकरणी भुसावळ एमआयडीसीचे उपअभियंता यांना खुलासा सादर करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून ३ दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अन्यथा कठोर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या अहवालानुसार, दि. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी मंडळ अधिकारी (खडका व पिंपळगाव भाग) तसेच ग्राम महसूल अधिकारी (किन्ही, कन्हाळे बु. व खडका) यांनी केलेल्या पंचनाम्यात एमआयडीसी भुसावळ औद्योगिक क्षेत्रात २०० ते २५० ब्रास मुरूमचे अवैध उत्खनन व वाहतूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अवैध उत्खननाची ठिकाणे
मौजे किन्ही : किन्ही–साकरी रस्त्याच्या पश्चिमेला असलेली खुली जागा
मौजे कन्हाळे बु. : महाबीज गोडाऊनच्या मागील खुली जागा
या उत्खननातून मिळालेला मुरूम एमआयडीसी परिसरातील सुरू असलेल्या विविध बांधकामांसाठी रॉयल्टी न भरता अवैधरित्या वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची नोंद तहसील कार्यालयाच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये करण्यात आली असून, प्रकरण पंजीबद्ध आहे.
आधीच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष
तहसील कार्यालयाने यापूर्वीही दि. ०१ जानेवारी २०२६ रोजी नोटीस क्र. जमीन/२/गौणख/कावि/३५५/२०२५ (Comp No. २९२९३९३) जारी करून खुलासा मागवला होता. मात्र, एमआयडीसीकडून आजतागायत कोणताही लेखी प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही.
तहसीलदारांचे स्पष्ट प्रश्न
नवीन नोटीसमध्ये तहसीलदार निता लबडे यांनी खालील मुद्द्यांवर खुलासा मागितला आहे—
- मुरूम उत्खनन व वाहतुकीसाठी शासकीय रॉयल्टी भरली आहे का?
- परवाने, पास, पावत्या, चलने आदी सर्व वैध कागदपत्रे सादर करावीत.
- नोटीस मिळाल्यापासून ३ दिवसांत समक्ष खुलासा करणे बंधनकारक.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
खुलासा समाधानकारक न ठरल्यास किंवा सादर न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८(७) व ४८(८) तसेच जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या २८/०१/२०२५ च्या परिपत्रकानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे नोटीसमध्ये नमूद आहे.
या कारवाईमुळे भुसावळ एमआयडीसी परिसरातील अवैध गौणखनिज उत्खनन माफियांमध्ये खळबळ उडाली असून, महसूल विभागाने औद्योगिक वसाहतीतील बेकायदेशीर उत्खननावर कडक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. आता एमआयडीसी प्रशासन यावर कोणता खुलासा सादर करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
