मध्य रेल्वेची विनातिकीट प्रवाशांविरुद्ध मोठी कारवाई; २०.४७ लाख;’ लोकल १५९.३४ कोटींचा दंड वसूल ;

भुसावळ विभागाची दमदार कामगिरी; ३.७७ लाख प्रकरणांतून ३८.९० कोटी रुपयांचा दंड
भुसावळ (प्रतिनिधी)-

७ लाख प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून, दंडवसुली १५९.३४ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे दंडाच्या रकमेत ३७ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांकडून दररोज सरासरी ११ हजारांहून अधिक प्रवाशांवर कारवाई केली जात असून, दररोज सुमारे ८७ लाख रुपयांपेक्षा अधिक दंडाची वसुली होत आहे.

मुंबई विभाग आघाडीवर; भुसावळ विभागाचीही प्रभावी कामगिरी

एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मध्य रेल्वेच्या विविध विभागांनी केलेली दंडवसुली पुढीलप्रमाणे :

- मुंबई विभाग : १०.११ लाख प्रकरणांतून ६६.९२ कोटी रुपये.
- भुसावळ विभाग : ३.७७ लाख प्रकरणांतून ३८.९० कोटी रुपये.
- पुणे विभाग : २.१३ लाख प्रकरणांतून १८.६८ कोटी रुपये.
- नागपूर विभाग : २.३६ लाख प्रकरणांतून १७.९३ कोटी रुपये.
- सोलापूर विभाग : १.१० लाख प्रकरणांतून ७.२७ कोटी रुपये.
- मध्य रेल्वे मुख्यालय : ०.९९ लाख प्रकरणांतून ९.६३ कोटी रुपये.

या आकडेवारीनुसार मुंबई विभागाने सर्वाधिक दंडवसुली केली असून, भुसावळ विभागानेही ३८.९० कोटी रुपयांची वसुली करीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

सप्टेंबर महिन्यात १८.५३ कोटींचा दंड

सप्टेंबर २०२६ या एका महिन्यात मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी २.४४ लाख विनातिकीट किंवा अवैध तिकिटांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पकडले. या कारवाईतून १८.५३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

विनातिकीट प्रवास रोखण्यासाठी मध्य रेल्वेने संपूर्ण नेटवर्कवर विशेष तपासणी मोहिमा अधिक तीव्र केल्या आहेत. स्थानकांवरील नियमित तपासणी, अचानक तपासणी, ‘फोर्ट्रेस’ तपासणी, सखोल तपासणी आणि ‘मेगा तिकीट तपासणी’ मोहिमांचा त्यात समावेश आहे. फोर्ट्रेस तपासणीदरम्यान संबंधित स्थानकावरील प्रवेश व निर्गमन मार्गांवर नियंत्रण ठेवून प्रवाशांच्या तिकिटांची व्यापक तपासणी केली जाते.

या मोहिमा मेल आणि एक्स्प्रेस गाड्या, पॅसेंजर गाड्या, विशेष रेल्वेगाड्या तसेच मुंबई व पुणे विभागांतील उपनगरीय रेल्वे सेवांमध्ये राबविण्यात येत आहेत.

किमान दंडाची रक्कम ५०० रुपये

विनातिकीट प्रवासासाठी आकारण्यात येणाऱ्या किमान दंडाची रक्कम २५० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आल्यानंतर मध्य रेल्वेने तिकीट तपासणी मोहिमांवर अधिक भर दिला आहे. वैध तिकिटाशिवाय प्रवास करणे हा रेल्वे कायद्यानुसार दंडनीय प्रकार आहे. अशा प्रवासामुळे रेल्वेच्या महसुलावर परिणाम होतो. या महसुलाचा उपयोग प्रवाशांच्या सुविधा, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी केला जातो.

वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन

प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच दंडात्मक कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी प्रत्येकाने योग्य आणि वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे. विनातिकीट प्रवासाबाबत रेल्वेने ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण स्वीकारले असून, सुरक्षित, सुलभ आणि सन्मानजनक प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी तिकीट तपासणीची मोहीम यापुढेही सुरू राहणार आहे.