भुसावळ —- महायुती सरकारच्या कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात 2023 साली महाराष्ट्र राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये तर 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये या प्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी 34 लाख रुपये असा एकूण 4192 कोटी 68 लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभअनुदान थेट शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर जमा होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या ई पीक पाहणी पोर्टलवर त्यांच्या शेताची माहिती बँकेचे पासबुक आधार कार्ड , पिकाचा फोटो वगैरे माहिती भरणे बंधनकारक आहे.
मात्र सन 2024 व 2025 या वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम मिळण्यासाठी या पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी आवश्यक माहिती ई पीक पाहणी पोर्टलवर जमा करणे बंधनकारक केले आहे मात्र कृषी विभागाचं ई .पीक पाहणी पोर्टलच सर्व्हरच बंद असल्यामुळे शेतकरी प्रचंड त्रासलेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे त्यांना मानसिक, आर्थिकआणि शारीरिक त्रास होत आहे .
त्यामुळे कृषी विभागाने तातडीने याला पर्यायी व्यवस्था म्हणून ऑफलाइन पद्धतीने सदर पिक विमा नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ शेतकरी बांधवांना मिळण्यासाठी ,आवश्यक असणारे कागदपत्रे संबंधित तलाठी, अधिकाऱ्यांकडेजमा करून तातडीने 2024- 25 या वर्षांची भरपाई रक्कम शेतकऱ्यांच्याबँक खात्यावर त्वरित जमा करण्यासंदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे निवेदन पाठविले असल्याचं असल्याचं त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकांद्वारे कळविलेलआहे.
