भुसावळ – अनेक महाविद्यालये, विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था, विना अनुदानित शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांची पदवी, पदविका प्रमाणपत्रे, गुण पत्रके, व इतर कोणतीही मूळ कागदपत्रे प्रवेश देताना स्वतः कडे जमा करून घेतात. मात्र आता असे करता येणार नाही. व यापूर्वी जमा केली असतील तर ती विद्यार्थ्यांना त्वरित परत करावित , अन्यथा पाच लाख रू पर्यंत दंड होऊ शकतो असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. मूळ कागदपत्रे जमा करून विद्यार्थ्यांचीअडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी ची दखल घेऊन महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५मध्ये सुधारणा करून विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे जमा न करण्याबाबतची तरतूद यात करण्यात आली आहे. विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन शास्त्र, औषधनिर्माण इ. अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था ना याबाबतचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची रक्कम वसूल करण्यासाठी मूळ कागदपत्रे अडवून ठेवले जातात. यापूर्वी ज्या महाविद्यालयांनी अशी मूळ कागदपत्रे जमा केली असतील तर विद्यार्थ्यांनी त्यांची मागणी करताच ती त्यांना ताबडतोब परत करावीत असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना किमान एक ते पाच लाख रू पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या संबंधी पालकांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी विभागीय तंत्र शिक्षण सह संचालक यांचे कडे तक्रार करावी. तक्रार येताच सह संचालक संबंधित विद्याथ्र्यांची मूळ कागदपत्रे तीन दिवसांच्या आत संबंधित विद्यार्थ्यास परत करावीत असे आदेश देतील व आदेशाचे पालन न झाल्यास त्या महाविद्यालय/संस्थेला एक ते पाच लाख रू पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा आदेश अतिशय उत्तम व उपयुक्त आहे. असे भाजपा शिक्षक आघाडी चे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा शिक्षण तज्ज्ञ प्र. ह. दलाल यांनी म्हटले आहे.
