भुसावळ – केंद्र सरकारने गत वर्षी 4नोव्हेंबर ला पेट्रोल डिझेल वरील उत्पादन शुल्क घटविले होते.पेट्रोल वर 5 रुपये तर डिझेल वर 10रुपये ची सूट दिली होती. आठ दिवसातच म्हणजे 12नोव्हेंबर पर्यत युपी, पंजाब सह एकूण 25 राज्यांनी व्हॅट हि कमी केला होता. मात्र महाराष्ट्रसह पश्चिम बंगाल सह 7राज्यांनी 5महिन्यानंतरही व्हॅट मध्ये कुठलीच सूट दिली नाही.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की. कोरोना पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री मोदी जि यांनी मंगळवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली बैठकीच्या समारोपावेळी मोदींनी बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये इंधन दरवाढीच्या मुद्द्याला हात घातला. व त्यात इंधन व्हॅट (मूल्यवर्धित कर )कमी न करणाऱ्या सात राज्यांत खडसावून सुनावले. त्यात देशहित ध्यानात घेऊन महाराष्ट्रासरकारने देखील इंधनावरील व्हॅट त्वरित गट बाबा पेट्रोल डिझेल स्वस्त करून सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा असे आवाहन केले होते.आपण टीका करत नसून प्रार्थना करतोय असे सांगून मोदी यांनी सांगितलं की नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेल वरील कर घटवला मात्रमहाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळ नाडू, झाडखंड, सह महाराष्ट्र सरकारने राजकारण करून कोणत्या आणि कोणत्या कारणाने केंद्र सरकारचा इंधन कर कपातीचा सल्ला मानला नाही त्यामुळे नागरिकांवर कराचा बोजा कायम आहे.याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकही शब्द काढला नाही. त्यांचा विनंती प्रार्थनेला ला मान दिला नाही. सहा महिने उशीर झालेला आहे. आता तरी महाराष्ट्र सरकारने व्हेट कमी करून सामान्य नागरिकांवर रील कराचे ओझे कमी करावे, व मा. पंतप्रधान मोदीजी यांच्या विनंती, आवाहन शिरसावंद्य मानून त्वरित पेट्रोल डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर व्हेट कमी करून विविध समस्या अपुऱ्या सुविधानी त्रस्त सर्व महाराष्ट्र वासियांना उपकृत करा.अशी मागणी विनंती भाजपा चे व ओबीसी समाज युवा नेते शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून केली असल्याचे त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
