भुसावळ : भाजपा सोडून राष्ट्रवादीत गेलेल्या माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या पाठोपाठ भुसावळसह विभागातील विद्यमान पदाधिकार्यांनी पालिकेची मुदत संपण्याआधीच भुसावळात 17 डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादीत प्रवेश केला होता मात्र भुसावळातील पदाधिकारी हे पूर्वी भाजपात असतानाच त्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा न देताच पक्षांतर केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी याचिकाच भाजपा नगरसेविका पुष्पा रमेशलाल बत्रा यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे दाखल केल्याने भुसावळात ऐन थंडीत राजकारण तापलेले पहावयास मिळत आहे. भाजपाने घेतलेल्या पावित्र्यानंतर माजी मंत्री एकनाथराव खडसे व माजी मंत्री गिरीश महाजन व भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये ठिणगी पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्हाधिकार्यांनी या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्यावर आता 14 रोजी सुनावणी होणार आहे.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष रमण भोळे, नगरसेवक अमोल इंगळे (प्रभाग 1 ब), लक्ष्मी रमेश मकासरे (प्रभाग 1 अ), सविता रमेश मकासरे (प्रभाग 2 अ), प्रमोद पुरुषोत्तम नेमाडे (प्रभाग 6 ब), मेघा देवेंद्र वाणी (10 अ), अॅड. बोधराज दगडू चौधरी (9 ब), शोभा अरुण नेमाडे (20 अ), किरण भागवत कोलते (22 ब) आणि शैलजा पुरुषोत्तम नारखेडे (प्रभाग 19 अ) यांनी पक्षांतर केल्याने त्यांना अपात्र करण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच पक्षांतर बंदी कायदा उल्लंघनाच्या कारणाने अपात्रतेसाठी पहिलीच तक्रार दाखल झाली आहे.
भाजपा श्रेष्ठींचा पक्षादेश पाळला
पक्षातील वरीष्ठांच्या आदेशावरुन आम्ही नगराध्यक्षांसह 9 नगरसेवकांविरुद्ध पक्षांतर केल्याने जिल्हाधिकार्यांकडे अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. या पुढील काळातही पक्ष (Party) जे आदेश देतील तो पाळण्यात येईल, असे नगरसेविका पुष्पाबाई बतरा (Pushpa Batra) यांनी सांगितले.
खडसेंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून भाजपा (BJP) सोडून राष्ट्रवादीत गेलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच अपात्र करण्याची याचिका दाखल झाल्याने आता खडसे काय भूमिका घेतात? हेदेखील महत्वाचे आहे. माजी मंत्री खडसे व माजी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यातून विस्तव जात नाही हेदेखील खरे असून भाजपाच्या या खेळीला ते कशा माध्यमातून उत्तर देतात व त्यातून भुसावळात काय-काय राजकीय घडामोडी घडतात हे लवकरच भुसावळकरांना कळणार आहे. निवडणुकीपर्यंत राजकीय कुरघोड्यांनी मात्र भुसावळकरांचे मनोरंजन होणार हे देखील तितकेच खरे. जिल्हाधिकार्यांच्या न्यायालयात काय निर्णय लागतो? हे देखील पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
