भुसावळ (प्रतिनिधी) : राज्यातील कमी पर्जन्यमान आणि अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणनिहाय आणि वापरनिहाय जलसाठ्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियोजनात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाष्पीभवन, गाळ तसेच अनधिकृत पाणीउपशामुळे होणारी पाण्याची घटदेखील नियोजनात विचारात घेतली जाणार आहे. १६ ऑक्टोबरपासून पाणीकपात राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर पाणीगळती रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. बागकाम, बांधकाम आणि धुलाईसारख्या कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच औद्योगिक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांना प्रथम प्राधान्य शेतीसाठी धरणातून पाणी सोडताना प्रथम पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि चाऱ्याची गरज भागविली जाणार आहे. त्यानंतर उपलब्ध जलसाठ्याचा आढावा घेऊन सिंचनासाठी टप्प्याटप्प्याने पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. अनधिकृत पाणीउपशावर कारवाई धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणीउपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. कमी पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षभरासाठी उपलब्ध जलसाठा जपून आणि काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळून पाणी बचतीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
