सुप्रीम कोर्ट ने कायम ठेवला निर्णय
भुसावळ (प्रतिनिधी )-
सातत्याने आज पावेतो महाआघाडी सरकार ने ओबीसी वर अन्याय करीत आले आहे. महाआघाडी सरकार तर्फे ओबीसींच्या शासकीय निमशासकीय विविध सेवांमधील आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणि अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता महानगरपालिकेचा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण राहणार नाही.यासंदर्भात सरकारने चौदा महिन्यात 7वेळा आरक्षणासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतली आणि प्रत्येक तारखेच्या वेळी अनुपस्थित राहून वेळ मारून नेली. शासनाच्या जाणूनबुजून दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. या सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. महाआघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रुपांतर करायचे होते. पण तेवढेही काम या महा आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणा मुळे झालं नाही. यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली नाही.प्रत्येक वेळी तारीख घेऊन वेळ मारून नेली.14 महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली.आणि सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचं बघून शेवटी 16मार्च ला महानगरपालिका, स्थानिक संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला..आणि पुन्हा ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत अस्तित्व टिकावं व आरक्षण रद्द होऊ नये म्हणून महाआघाडी सरकारच्या यासंबधीत पुन्हा सुप्रीम कोर्टात टाकलेल्या पुनर्वीचार याचिकेवर निर्णय देताना मा.सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचा याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला.महाआघाडी सरकारने केवळ आणि केवळ ओबीसी चे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी ,ओबीसीं समाजाला अशाप्रकारे विविध ठिकाणी प्रत्येक क्षेत्रातील ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आवश्यक असणार ओबीसी आरक्षण व आरक्षणतील टक्का कमी करून ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी आघाडी सरकारच एक षड्यंत्र होत आणि म्हणून ओबीसी समाजाच अस्तित्व शून्य करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचा नाकर्ते पणा, निष्क्रिय ता,यां निर्णयामुळे समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण बाबत दुर्लक्ष केल्याचं व यास महाआघाडी सरकार स्वतः जबाबदार असल्याच मान्य करून.ओबीसी समाजाला न्याय न देणाऱ्या सरकारन स्वतः हुन सत्ता सोडावी. अशी मागणी व आवाहन ओबीसी समाजाचे युवा सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा चे शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकानव्ये कळविले आहे.
