भुसावळ (प्रतिनिधी )-
राज्यातील १नोव्हेंबर२००५नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या १५वर्षांमध्ये अपयशी ठरलेली ही योजना आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना अर्थात एनपीएस या नावाने सदर कर्मचारी वर्गाच्या माथी मारण्याचा घाट रचला जात असून जळगाव जिल्ह्यात १५सप्टेंबर पर्यंत एनपीएसचा फॉर्म भरण्यासंदर्भात वेतन पथक कार्यालयाकडून सुचविण्यात आलेले आहे. मात्र जिल्ह्यात आजतागायत कोणत्याही डिसीपीएस धारकाला त्याच्या कपात केलेल्या रकमेचा, त्यात आधीच्या शासन निर्णयानुसार ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचा शासकीय हिस्सा १०% व १९ऑगस्ट २०१९च्या सुधारित शासनादेशानुसार १एप्रिल२०१९पासून देय असलेला शासकीय हिस्सा १४% व त्यावर वेळोवेळी शासनाकडून जाहीर झालेला व्याजदर या संपूर्ण रकमेचा न्याय्य हक्कानुसार कपातीचा हिशेब मिळालेला नाही.
३सप्टेंबर २०२०च्या शासन आदेशानुसार सर्वच डिसीपीएस धारकांना त्यांच्या जमा हिशेब २०सप्टेंबर पर्यंत देणे बंधनकारक आहे. या अनुषंगाने जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना अर्थात जुक्टो च्या वतीने मा.वेतन पथक अधीक्षकांना जोपर्यंत जमा डिसीपीएस रकमेचा संपूर्ण हिशोब मिळत नाही तोपर्यंत एनपीएसचा फॉर्म भरण्याची सक्ती करू नये व फॉर्म न भरणाऱ्या शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये यांचे वेतन बील रोखू नये याबाबत निवेदन देण्यात आले.
