मुंबई, – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात भाड्याने घरे देणाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली. घर मालकांकडून होणारी करचोरी रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात नियम बदलण्यात आले असून यामुळे घरमालक यापुढे भाड्याच्या घरांचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवू शकणार नाहीत. होय, रेंटल इन्कमशी संदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेकडे अनेकांचे लक्ष गेले नसून घर भाड्यातून होणाऱ्या कमाईविषयी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.
भारतात सर्वसामान्यांना प्रामुख्याने पाच कमाईवर आयकर द्यावा लागतो ज्यामध्ये वार्षिक कमाई (पगार), मालमत्तेतून होणारी कमाई, व्यवसायातून होणारा फायदा, कॅपिटल गेन आणि इतर उत्पन्न. आतापर्यंत घर मालक भाड्यातून होणारी कमाई आयटीआरमध्ये व्यवसायातून कमाई म्हणून दाखवायचे ज्यावरवर त्यांना कर सवलतीचा लाभ मिळायचा. तसेच घर भाड्यातून होणारी कमाई लपवता यायची ज्यामुळे ही कमाई लपवून कर वाचवला ज्याचा पण, आता केंद्र सरकारच्या या पावलामुळे घर मालकांसाठी पळवाट बंद झाली आहे.
घर भाड्याने देऊन कमाई करणाऱ्या लोकांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आणि ती म्हणजे की, आता आयकर भरताना घर किंवा फ्लॅट भाड्याने देऊन मिळणारे उत्पन्न व्यवसायाचे उत्पन्न म्हणून दाखवता येणार नाही तर घरांच्या मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न म्हणून घोषित करावे लागेल.
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तीकर कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीचा उल्लेख केला ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले की निवासी मालमत्ता भाड्याने दिल्याने मिळणारे उत्पन्न आता व्यवसाय किंवा कोणत्याही व्यवसायातील उत्पन्नाऐवजी ‘घराच्या मालमत्तेचे उत्पन्न’ अंतर्गत दाखवावे लागेल. अशाप्रकारे, या नव्या नियमामुळे घर भाड्यावर देऊन कमाई करणाऱ्या लोकांचे कर दायित्व वाढण्याची शक्यता असून अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ही तरतूद पुढील आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होईल ज्यामुळे आयकर भरणाऱ्यांना चुकीच्या उत्पन्नाच्या नावाखाली कमी कर भरण्यापासून रोखले जाईल.
करचोरीला बसणार आळा
सध्या करदाते भाड्यातून होणारे उत्पन्न व्यवसाय किंवा व्यवसायातील नफा म्हणून घोषित करतात ज्यामुळे त्यांचे करदात्यांचे टॅक्स दायित्व कमी होत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ही तरतूद काही मालमत्ता मालकांना भाड्याचे उत्पन्न व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे देखभाल खर्च आणि दुरुस्ती यांसारख्या कपातीचा दावा केला जातो. अशा प्रकारे, उत्पन्नाचा चुकीचा अहवाल देऊन करदाते करपात्र उत्पन्न लक्षणीयरीत्या कमी करतात आणि त्यांना कमी कर भरावा लागतो.
