भुसावळ :- ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी एम्पिरिकल डेटा ऐवजी पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स ने यापूर्वीच याबाबत दिलेला अहवाल ग्राह्य धरण्याचा मुद्दा राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात लावून धरला आहे.त्यामुळे ओबीसी समाजात याबद्दल प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ओबीसी आरक्षण बाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 2017 मध्ये मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणे तयार केलेला अहवाल राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेला आहे. मराठा समाजाबरोबर ओबीसी समाजाच्या मागासलेपणाची आकडेवारी देखील या अहवालात असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड याबाबत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.. गोखले इन्स्टिट्यूट म्हणजे ओबीसी आयोग नव्हे… गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे यांनी जो ओबीसी मागासलेपणाचा अहवाल तयार केला तो कितपत योग्य आहे? तो ओबीसी समाजाला मान्य आहे का? आणि गोखले इन्स्टिट्यूटला ओबीसी समाजाचा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करण्याचा जमा करण्याचा अधिकार राज्य शासनाने कधी व केव्हा दिला?? या इन्स्टिट्यूटला हा अहवाल सादर करण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यासाठी ओबीसी समाजाच्या प्रतिनिधींना आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्यसरकारने सोबत घेतलं होतं का? गोखले इन्स्टिट्यूट चा अहवाल समोर करून राज्य सरकार ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत आहे. ओबीसी समाजाला वाऱ्यावर सोडत आहे. एम्पिरिकल टाटा च्या आधारे ओबीसींना आरक्षण देता येईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगून देखील राज्य सरकार जाणून बुजून इम्पिरिकलडेटा गोळा करण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून पळ काढत आहेत, टाईमपास करत आहे. ओबीसींच्या राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट चा अहवाल समोर करून सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. राज्य सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ओबीसींचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असणारा एम्पिरिकल डेटा राज्य सरकार तीन महिन्यात तयार करेल असे स्पष्ट नमूद केले होते. ओबीसींचा ईम्पिरिक कल डेटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संविधानिक पद्धतीने ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून जमा करावा व त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.. आमचा ओबीसी समाज कोणत्याही गोखले इन्स्टिट्यूट पुणे यांनी 2017 साली तयार केलेल्या अहवालावर त्या अहवालतील आकडेवारी वगैरे बाबींवर विश्वास ठेवत नाही आणि ठेवणार नाही.मग राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयालात चार वर्षांपूर्वीचा गोखले इन्स्टिट्यूट चा अहवाल का पुढे केला जातो आहे?? हाच अहवाल सादर करायचा होता तर मग इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची वेळ का मागून घेतली?.. हा घोळ का कशासाठी घातला ? त्यामुळे राज्य सरकारने यातून अंग काढूपणा न करता नियमानुसार ओबीसी समाजाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकिय आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डेटा स्वतः त्वरित युद्धपातळीवर जमा करावा अशा आशयाचे पत्र सामाजिक कार्यकर्ते ओबीसी समाजाचे युवा नेते शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले असल्याचे त्यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
