शिंदी, ता. भुसावळ (वार्ताहर) - ग्रामीण भागातील बहुसंख्य गावांच्या शेती व जंगल शिवारात शेती काम व बटाईने जमीन करणे कामी बहुसंख्य प्रमाणात आदिवासी व पावरा समाजाचे लोक वास्तव्यास राहत असून त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळणे कामी त्या त्या क्षेत्रातील गाव पातळीवर त्यांच्या नोंदी केल्या जाणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय पातळीवरून याबाबत कार्यवाही होण्याची मागणी प्रसिद्धी पत्रका द्वारे शिंदी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ.निलिमा गिरीश नेमाडे यांनी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, ग्रामीण भागात कोरडवाहू, चार माही बारमाही बागायती जमीन कसण्यासाठी आदिवासी, पावरा समाजाचे लोक झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करून शेती करीत असल्याचे दिसून येते. मजुरांची वाढती टंचाई शेतीपासून दुरावू लागणारा शेतकरी, नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी राहणे अशा कारणांमुळे बटाईने किंवा नफ्याने या लोकांना शेती दिली जात असल्याचे दिसून येते. त्या निमित्ताने का होईना काळाच्या बदलत्या प्रवाहात हे लोक समाविष्ट होत असले तरी त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे क्रमप्राप्त ठरते. या कुटुंबातील बहुसंख्य जण अशिक्षित, कमी शिक्षित असल्याचे दिसून येते. गटागटाने समूहाने किंवा ज्या ज्या शेतांमध्ये काम करतात, त्या ठिकाणी राहणे हे लोक पसंत करीत असल्याचे दिसून येते .जीवनावश्यक गरजांच्या वस्तुंसाठी खरेदीसाठी गावाशी तेवढा त्यांचा संबंध येत असतो. शासनाच्या आज रोजी विविध योजना व सवलती आदिवासी गरजू अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना असल्याने ज्या गावाच्या शेती व जंगल शिवारात अशी कुटुंबे राहत असतात. त्यांच्या नोंदी गाव पातळीवरील तलाठी ,ग्रामपंचायत कार्यालयात होणे तेवढेच गरजेचे आहे .शासनाच्या धोरणानुसार मोफत तसेच अल्प दरात धान्य मिळणे कामी रेशन कार्ड, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र त्यांना मिळणे आवश्यक आहे. बँकेत त्यांना व त्यांच्या पाल्यांना झिरो बॅलन्स राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते मिळणे आवश्यक ठरते. जेणेकरून केंद्र शासनाकडून, राज्य शासनाकडून ज्या काही योजनांचा लाभ मिळेल तो त्यांना याद्वारे मिळू शकतो. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत त्यांच्या पाल्यांना त्या त्या क्षेत्रातील गावात अंगणवाडी द्वारे मिळणारे लाभ, गरोदर मातांसाठी असणाऱ्या योजना, प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, आरोग्याच्या सोयी सुविधा, कुपोषणाच्या समस्या यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. गाव पातळीवर उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, विविध शासकीय योजना साठी लागणारे कागदपत्र ,त्यांच्या बोलीभाषा प्रमाणावरून देणे आवश्यक आहे.मात्र यासाठी प्रत्येक गावाच्या शेती व जंगल शिवारातील क्षेत्रात राहणाऱ्या कुटुंबांची माहिती संकलित होणे गरजेचे आहे. यासाठी ग्रामविकास व महसूल खात्याच्या अंतर्गत तलाठी व ग्रामपंचायत कार्यालयात त्यांच्या नोंदी असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून एखादे वेळेस नैसर्गिक आपत्ती किंवा काही घटना घडल्यास, उद्भवल्यास त्यांच्या कुटुंबांना सुद्धा भविष्यातील गरजा म्हणून या तरतुदींचा लाभ मिळू शकतो. त्यांचे पाल्य सुद्धा शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊन ते कुटुंब किंवा त्यांचे पाल्य कोणत्याही लाभाच्या गोष्टींपासून वंचित राहणार नाही. अशा कुटुंबातील जे पाल्य शिक्षण घेत आहेत ते शाळाबाह्य होता कामा नये. कारण शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण अशा घटकात मोठ्या प्रमाणावर कदाचित असू शकते याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शेती शिवारात झोपडी करून राहणाऱ्या लोकांची लहान मुले आसपासच्या शाळांमध्ये जात असतात. मात्र अनेकदा कागदपत्रांअभावी लाभाच्या योजना पासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर बऱ्याचदा येते. संगणकीय प्रणालीमुळे अशा गोष्टींना तोंड देता देता या अशिक्षित पालकांच्या नाकीनऊ येतात. महसूल व ग्रामविकास विभागाने यासाठी एकत्रित मोहीम राबविल्यास अनेक घटकांना याचा निश्चित फायदा होईल. बहुसंख्य कुटुंबांकडे त्यांच्या मूळ गावी अनेक शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध असू शकतात. परंतु हातावर पोट भरणारे ,शेत मजुरी वर चरितार्थ करणारे कामधंदे निमित्त आज या गावी तर गरजेनुसार पुढे कधी दुसऱ्या गावी अशी परिस्थिती आहे त्यांच्याकडे जर अशी कागदपत्रके शासकीय योजना कामी उपलब्ध नसतील तर त्यांना निश्चितच अशा प्रयत्नांद्वारे फायदा होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रयत्न होणे तेवढेच आवश्यक आहे .तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा याकडे लक्ष देणे तेवढेच गरजेचे आहे. जेणेकरून समाजातील सर्व घटक काळाच्या बदलत्या प्रवाहात समाविष्ट होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा शिंदी येथील सामाजिक कार्यकर्त्या सौ .निलिमा गिरीश नेमाडे यांनी नऊ ऑगस्ट आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. याबरोबरच जागृत समाज घटकातूनही याबाबत सकारात्मक विचार होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
