भुसावळ – सन २०२२-२३ च्या संच मान्यतेनुसार विद्यार्थी संख्या कमी झाल्याने अनेक शाळांतील शिक्षक अतिरिक्त ठरविले जात आहेत मात्र असे करताना कायद्यातील तरतुदी कडे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षकांवर मोठा अन्याय होत असल्याच्या अनेक तक्रारी संघटनेकडे येत आहेत…१९८१ च्या शिक्षण कायद्यात याबाबत नियम क्र.२६ व२७ मध्येस्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.सेवाज्येष्ठता रोस्टर,विषयाची गरज हे मुख्य मुद्दे यासाठी विचारत घेणे आवश्यक आहे मात्र अजूनही अनेक व्यवस्थापन व मुख्याध्यापकांनी २४ मार्च २०२३ रोजी सेवाज्येष्ठता ठरविण्याचे नवे निकष लक्षात न घेता व नवीन नियमानुसार सेवा ज्येष्ठता यादी न करता जुनी यादीचाच उपयोग केलेला आहे त्यामुळे मुळात सेवा ज्येष्ठता यादी सदोष असल्याने त्या आधारे शिक्षक अतिरिक्त ठरविणे नियमबाह्य आहे व त्यामुळे शिक्षकांवर मोठा अन्याय होत आहे …संस्थेच्या कार्यकारिणी चा ठराव नसणे,अतिरिक्त शिक्षकास त्याबाबत लेखी न कळविणे,त्याचा आक्षेप असल्यास त्यावर पुनर्विचार न करणे अतिरिक्त शिक्षकांचे नाव परस्पर शिक्षणाधिकारी यांना कळविले जात आहे.विशेष म्हणजे शिक्षणाधिकारी सुद्धा हा गैर प्रकार कसा खपवून घेत आहेत ही एक प्रश्न आहे.शिक्षकांनी सावध व जागृत राहून अन्याय सहन करू नये अन्यायाविरुद्ध न भिता तक्रार करावी संघटना त्यांच्या पाठीशी आहे असे ज्येष्ट शिक्षक नेते व भा ज पा शिक्षक आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्र.ह.दलाल यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
