जळगाव: संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ यूनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टिचर्स ऑर्गनायझेशन (एम. फक्टो) च्या आवाहनानुसार प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन दि. 18 जूलै 2022 रोजी आयोजित करण्यात आले.
या आंदोलनासाठी एम. फुक्टोचे अध्यक्ष प्रा. एस. पी. लवांडे, एम फुक्टोचे सचिव प्रा. पी. बी. रघुवंशी, एम फुक्टोचे उपाध्यक्ष व एन. मुक्टो केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. डॉ.अनिल पाटील, एन. मुक्टो केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. मोहन पावरा, प्रा नितीन बाविस्कर, सचिव प्रा. डॉ. गौतम कुवर , खजिनदार. प्रा. इ. जी नेहते, अंतर्गत हिशोब तपासणीस. प्रा. डॉ. किशोर वाघ, केंद्रीय प्रतिनिधी डॉ. आर.डी.वाघ. एन.मुक्टो. जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. डॉ. के. जी. कोल्हे, धुळे जिल्हा अध्यक्ष प्रा. दिनेश पाटील, धुळे जिल्हा सहसचिव डॉ नरेंद्र सोनवणे, नंदुरबार जिल्हा अध्यक्ष प्रा. अधिकार बोरसे, सचिव प्रा. एस. एस. पाटील सिनेट सदस्य डॉ. अजय पाटील तसेच जळगाव, धुळे, नंदुरबार या तीनही जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयातील एन. मुक्टो पदाधिकारी व सभासद तसेच महाराष्ट्रातील सर्व अकृषी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील प्राध्यापक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनाची पूर्व तयारी म्हणून दि. 16 जुलै 2022 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी काळ्या फिती लाऊन काम केले होते. व दि.18 जुलै 2022 रोजी प्राध्यापकांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन उच्चशिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना देण्यात आले. तसेच दि.7 जुलै 2022 रोजी उच्चशिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी प्राध्यापकांनी स्वतः कार्यालयात येऊ नये यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाचा यावेळी निषेध करण्यात आला.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
1) दि. 4 फेब्रुवरी 2013 ते 10 मे 2013 या कालावधीत केलेल्या परीक्षा बहिष्कार आंदोलनामुळे बेकायदेशीर रित्या कापलेल्या 71 दिवसाचा परतावा मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. 23 जानेवरी 2019 च्या निर्णयानुसार करून मा. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा व महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. 7 डिसेंबर 2020 ची अंमलबजावणी करणे.
2) दि. 18 जुलै 2018 च्या यू. जी. सी. रेग्युलेशनमधील अटी व शर्तीचे पालन करून समग्र योजना जशीच्या तशी लागू करणे बंधनकारक असेल या अटीवरच 50% अनुदान राज्य सरकारला देण्यात येईल असे असल्यानेच महाराष्ट्राला 50% अनुदान केंद्राकडून (रु. 1320 कोटी) सन 2019 मध्येच प्राप्त झाले परंतु केंद्र सरकारच्या अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. त्यामध्ये ताबडतोब दुरुस्ती करावी.
3) संचालक उच्च शिक्षण यांचे ७ जुलै २०२२ चे परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्यात यावे
४ )अर्धवेळ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.
५) यू.जी.सी. च्या धोरणानुसार महाविद्यालये व विद्यापीठातील 100% रिक्त पदे भरण्यात यावीत.
६) सहसंचालक व वरीष्ठ लेखापरीक्षक यांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालावा.
७) डी. सी. पी. एस. धारक प्राध्यापकांचे आजपर्यतचे हिशोब पूर्ण केल्यानंतरच एन. पी. एस. चे खाते उघडण्यात यावे. तसेच जूनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी.
८) दि. 1. 1. 2016 पासून नियुक्त प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग फरक मिळवा.
९) एम. फील. पदवी प्राप्त व 1992 ते 2000 दरम्यान नियुक्त प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोगाचा फरक मिळावा.
9) सन 1992 ते 2000 याकालावधीत नियुक्त प्राध्यापकांना एम. फील. पदवी आधारावर दिलेले कॅसचे लाभ काढून घेणेबाबतची बेकायदेशीर भूमिका ताबडतोब थांबवून एम.फील. धारक प्राध्यापकांचे थांबवलेले कॅसचे प्रमोशन त्वरित लागू करणे.
10) सर्व प्राध्यापकांना कॅसचे लाभ वेळेत मिळणे बाबत.
11) युजीसी रेग्युलेशननुसार पीएचडीच्या तीन वेतनवाढी पूर्वीप्रमाणे लागू करणे.
आदी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तसेच एम. फुक्टोच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत एन. मुक्टो संघटनेने उमवि कार्यक्षेत्रात केलेल्या कार्याचा सविस्तर अहवाल एन. मुक्टो केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रा. डॉ. अनिल पाटील यांनी सादर केला व एन. मुक्टो. नेहमी प्राध्यापकांच्या शास्वत प्रश्नांसाठी लढत असते असे सांगितले. अशी माहिती एन. मुक्टो. केंद्रीय कार्यकारिणीचे प्रसिद्ध प्रमुख प्रा. डॉ. प्रविणसिंग गिरासे यांनी पत्रकाद्वारे दिली.
