भुसावळ (प्रतिनिधी )-
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने तातडीची बाब म्हणून अंशता 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र झालेल्या शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा सातत्य प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर ते तत्काळ निकाली काढण्यात यावे व ज्या शाळांनी अद्यापपर्यंत कार्यालयाकडे सेवा सातत्यासाठी प्रस्ताव दाखल केले नसतील त्या संदर्भात पत्र निर्गमित करून तत्काळ विनाअनुदान तत्त्वावर कार्यरत असणार्या शिक्षकांना सेवा सातत्य देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघाचे विधानपरिषद सदस्य आमदार डॉ.सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्याकडे कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा. सुनील गरुड, जळगाव जिल्हा काँग्रेस शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे व विनाअनुदानित कृती समितीतर्फे अनिल परदेशी, पराग पाटील, एन.डी.पाटील, गुलाब साळुंके, सुधीर चौधरी यांनी केली आहे.
विनाअनुदानित शाळांना 20 टक्के अनुदान मंजूर झाल्यानंतर त्यासंदर्भात शाळांना निधी वितरणाची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. यासाठी शिक्षकांचे वेतन देयक प्रस्ताव शाळांच्या वतीने पे युनिट कार्यालयाला सादर करणे सध्या सुरू आहे. पण हे सर्व करत असताना वेतन कार्यालयांमध्ये शाळांचे प्रस्ताव तपासले जात असून त्यात सेवा सातत्याची बाब गेल्या वीस वर्षांपासून विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणार्या शिक्षकांसाठी कमालीची डोकेदुखी ठरत आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही शिक्षक गेल्या 20 वर्षापासून नोकरी करत आहेत, शिक्षक हजेरी पुस्तक व स्वाक्षरी करत आहेत (मस्टर), ज्यांच्या वैयक्तिक मान्यता देखील झालेले आहेत, सहशिक्षक म्हणून त्यांच्या नियुक्त्या पण आहेत मात्र आज अचानक या शिक्षकांकडे सेवा सातत्यची मागणी केली जात असल्यामुळे हा चर्चेचा विषय ठरलेला आहे.
मुळात विनाअनुदानित काळातील शिक्षकांच्या परीक्षाविक्षाधीन कालावधीच्या मान्यता घेतल्यानंतर जर शिक्षक पुन्हा त्या ठिकाणी संस्थेत कायम सेवा देत असेल तर त्याचे सेवा सातत्य समजण्यात येते. असे असतानाही शासनस्तरावरून 20 टक्के निधी वितरण करत असताना सेवासातत्य ची चौकशी का करण्यात येत आहे, याबाबत काझी यांनी कोणतीही तपासणी न करता प्रस्तवा स्वीकारण्यात यावे, असे आदेश असतांना कार्यालयाकडून मात्र याबाबतची चौकशी केली जाते त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा वेळेअभावी 20 टक्के वेतनापासून वंचित राहतात की काय? अशी परिस्थिती व भीती शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्व विचार करून संघटनेच्या वतीने मागणी केली जात आहे की, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने तातडीची बाब म्हणून अंशता 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र झालेल्या शाळेतील शिक्षकांच्या सेवा सातत्य प्रस्ताव प्रलंबित असतील तर ते तत्काळ निकाली काढण्यात यावे व ज्या शाळांनी अद्यापपर्यंत कार्यालयाकडे सेवा सातत्यसाठी प्रस्ताव दाखल केले नसतील त्या संदर्भात पत्र निर्गमित करून तत्काळ विनाअनुदान तत्त्वावर कार्यरत असणार्या शिक्षकांना सेवा सातत्य देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघाचे विधानपरिषद सदस्य आमदार डॉ.सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्याकडे कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा. सुनील गरुड, जळगाव जिल्हा काँग्रेस शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे व विनाअनुदानित कृती समितीतर्फे अनिल परदेशी, पराग पाटील, एन.डी.पाटील, गुलाब साळुंके, सुधीर चौधरी यांनी केली आहे.
