मुक्ताईनगर (प्रतिनिधी )-
खिचडी सरकारचा धिक्कार असो,ठाकरे सरकरचा धिक्कार असो,सातबारा कोरा करा,महिलांनावर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे.हेक्ट्ररी 25 हजार मदत मिळालीच पाहिजे.सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करा.कोणत्याही शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी एकाच वेळी यादी काढण्यात यायला हवी.राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे , खा रक्षा खडसे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी धरणे आंदोलन मंगळवार २५ रोजी सुरू केले आहे .
जबाबदार महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करण्यात येवून राज्यव्यापी धरणे आंदोलनास सुरवात केली .
भाजपाचा विश्वासघात करून काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन केलेल्या शिवसेनेने शेतकऱ्यांचा
विश्वासघात केला आहे. सरकार स्थापन करीत असतांना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व सध्याचे मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळीग्रस्तांना २५ हजार रुपये हेक्टरी आणि फळबागांसाठी ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत देण्याची घोषणा केली होती. श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वा खालील काळजीवाह सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ८ हजार रुपये एवढी मदत जाहीर केली होती. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर ही मदत आणखी वाढवू असेही आपल्या सरकारने जाहीर केले होते. या महाविकास आघाडी सरकारने अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी ८ हजार रुपये पेक्षा एक रुपयाचीही अधिक मदत दिलेली नाही. सरसकट कर्जमाफी करू, सातबारा कोरा करू अशा घोषणा करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी यापैकी एकही आश्वासन पाळलेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारची कर्जमाफी योजनाही शेतकऱ्यांची सरसकट फसवणूक करणारी योजना आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची फक्त अल्प मुदतीची पीक कर्जे माफ केली आहेत. केवळ पीक कर्जाचा या कर्जमाफीत समावेश केल्याने बहुसंख्य शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा मिळणार नाही.दोन लाखांवर कर्ज असलेल्या तसेच कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत कसलाच उल्लेख नाही.भाजपा सरकारच्या कर्जमाफीत पिक कर्ज तसेच मध्यम मुदतीचे कर्ज समाविष्ट केल्याने पॉलिहाऊस, शेडनेट,शेती उपकरण, पशुपालन, शेळीपालन, मधमाशीपालन अशा सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला होता.भाजपा सरकारच्या व्यापक कर्जमाफीमळे ४३ लाख खातेधारकांना १९ हजार कोटींचा लाभ देण्यात आला होता.तर खरेदीचे निकष जाणीवपूर्वक बदलण्यात आल्यामळे जेथे सन २०१७-१८ मध्ये प्रती हेक्टरी १४.५ क्विंटल खरेदी होत होती. तेथे आता सन २०१९-२० मध्ये प्रती हेक्टरी केवळ ८.४६ क्विंटल इतकीच खरेदी होत आहे. काही जिल्हांमध्ये तर हे प्रमाण ३.६ क्विंटल इतके कमी करण्यात आले आहे.तसेच गेल्या महिनाभरात राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झालेला आहे.महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना धाक बसविण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री गावोगावा सत्कार घेण्यात मश्गुल आहेत. हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. हिंगणघाट येथील प्राध्यापिकेला जिवंत जळणाऱ्या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला आहे. असिडहल्ला, अल्पवयीन मुलीवरील चार, बलात्कार, महिलांना जाळून टाकणे अशा घटना वाढू लागल्यामुळे महिला, तरुणी, मुलींच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे . महाराष्ट्रातील महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यात अयशस्वी ठरलेल्या तसेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक करणाऱ्या शिवसेना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा भारतीय जनता पार्टी तीव्र निषेध करून जो पर्यत तहसीलदार स्वतः येवून निवेदन स्विकारणार नाही तो पर्यत धरणे आंदोलन सुरू राहणार आहे. यावेळी उपोषणाला माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, खासदार रक्षा खडसे, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कांडेलकर, संयोजक बेटी बचाव बेटी पढाव,डॉ.राजेंद्र फडकेभाजपा जिल्हा सरचिटणीस रोहिणी खडसे- खेवलकर, कृ.ऊ.बा.समिती सभापती निवृत्ती पाटील , तालुकाध्यक्ष
रामभाऊ पाटील, पं स सभापती प्रल्हाद जंगले, उपसभापती विद्याताई पाटील, शुभांगी भोलाणे, दशरथ कांडेलकर ,,विलास धायडे ,डॉ.बी.सी.महाजन ,संदीप देशमुख , डॉ बी.सी.महाजन , अंकुश चौधरी यांच्या उपस्थितीत जो पर्यत तहसीलदार स्वतः येऊन निवेदन स्विकारत नाही तो पर्यत धरणे आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे आन्दोलनकर्ते यांनी सांगितले .
