भुसावळ ( प्रतिनिधी )
भुसावळ शहरातील नगरपालिका हद्दीबाहेरील गट क्रमांक ११५ मधील एका अपार्टमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य व अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे दाखल तक्रारीची दखल घेत भुसावळ प्रांत कार्यालयामार्फत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
५ फेब्रुवारी रोजी उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ यांच्या आदेशानुसार महसूल विभाग, नगररचना विभाग व नगरपालिका विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकाने संबंधित अपार्टमेंटची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत मोजणी करण्यात आली असून जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. पाहणी अहवाल तयार करून तो प्रांत कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती पथकातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
या प्रकरणी अपार्टमेंटमधील रहिवासी प्रमोद जगन्नाथ पाटील व संगीता प्रमोद पाटील यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून स्वतंत्र चौकशी अधिकारी नेमण्याची मागणी केली होती. तक्रारीच्या अनुषंगानेच ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली. मात्र, तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर तक्रारदारांच्या स्वाक्षऱ्या न घेतल्याने कारवाईबाबत पुन्हा संशय व्यक्त केला जात आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित इमारत हाय टेन्शन वीजवाहिनीजवळ असतानाही बांधकाम परवानगी कशी देण्यात आली, हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच इमारतीचे पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate) मिळण्याआधीच येथे मोबाईल टॉवर उभारण्यास परवानगी कशी देण्यात आली, याबाबतही चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, इमारतीला आवश्यक असलेले कंपाउंड नसतानाही एनओसी कशी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कंपाउंड नसल्याने येथे अनधिकृत व्यक्तींचा वावर वाढत असून, परिसरातील महिला व रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
मंजूर नकाशानुसार पार्किंगसाठी राखीव असलेल्या जागेत बांधकाम करून तळमजल्यावरील पार्किंग क्षेत्रात दुकाने काढून विक्री करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांची हक्काची पार्किंगची जागा हिरावून घेतली गेली असून, वाहनांच्या ये-जा करण्यासाठी आवश्यक रस्ताही उपलब्ध नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात नगररचना कार्यालयाने यापूर्वीच कलम १४२ चे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल दिला असतानाही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही.
कारवाई न झाल्याने संतप्त झालेल्या तक्रारदारांनी प्रशासनाला उपोषणाचा इशाराही दिला होता. संयुक्त पथकाचा अहवाल प्रांत कार्यालयाकडे सादर झाल्यानंतर संबंधित जागा मालक तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर नेमकी कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे संपूर्ण भुसावळ शहराचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात प्रांत व महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याच्या नावाचाही उल्लेख होत असून, ते गेल्या १० वर्षांपासून भुसावळ येथे कार्यरत आहेत.
अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासन कठोर भूमिका घेणार की हे प्रकरणही फाईलमध्येच दबले जाणार, असा प्रश्न नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे. यापूर्वी अनधिकृत मोबाईल टॉवरच्या बाबतीत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक टॉवर चालकांना दंड भरावा लागला होता. त्यामुळे या प्रकरणातील कारवाईकडे आता बांधकाम क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
