भुसावळ ( प्रतिनिधी )
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी मोठी गुंतवणूक खेचून आणण्यात राज्य सरकारला यश आले असले, तरी जळगाव जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या वाटपावरून आता नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. जामनेर तालुक्यासाठी मंजूर झालेला बहुचर्चित ‘कोका-कोला’ प्रकल्प भुसावळ एमआयडीसीमध्ये वर्ग करावा, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम असूनही भुसावळवर वारंवार अन्याय का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नुकत्याच पार पडलेल्या दावोस (स्वित्झर्लंड) येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोका-कोला कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मायकल गोल्टझमन यांची भेट घेतली होती. या चर्चेनंतर जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथे कोका-कोलाचा मोठा प्रकल्प उभारण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयाचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वागत करत याला ‘जामनेरसाठी ऐतिहासिक दिवस’ असल्याचे म्हटले होते.
भुसावळवर अन्याय का? शिशिर जावळेंचा सवाल
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना शिशिर जावळे यांनी भुसावळच्या विकासाकडे होणाऱ्या दुर्लक्षावर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या पत्रातील मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
सुविधा असूनही दुर्लक्ष: भुसावळ तालुका रेल्वे जंक्शन, मुबलक पाणी आणि कुशल मनुष्यबळ अशा सर्व सोयींनी युक्त आहे. तरीही येथे मोठे प्रकल्प का येत नाहीत?
प्रकल्पांचे केंद्रीकरण: एका बाजूला चाळीसगावमध्ये १५,००० कोटींचा SAF प्रकल्प आणि जामनेरमध्ये कोका-कोला व टेक्स्टाईल पार्क प्रस्तावित असताना भुसावळच्या पदरात काहीच का पडत नाही?
बेरोजगारीचा प्रश्न: भुसावळ एमआयडीसीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपन्या नसल्यामुळे स्थानिक तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे.
दुजाभाव: प्रत्येक वेळी नवीन प्रकल्प जाहीर होताना भुसावळला डावलणे हा या तालुक्यासोबत केलेला दुजाभाव आहे.
आंदोलनाचा पवित्रा आणि पुढील पाऊल
शिशिर जावळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “भुसावळच्या औद्योगिक विकासाला वंचित न ठेवता कोका-कोला सारखा मोठा प्रकल्प तातडीने येथे वर्ग करावा.” केवळ मुख्यमंत्र्यांकडेच नव्हे, तर या संदर्भात लवकरच प्रधानमंत्री कार्यालयाला (PMO) देखील पत्रव्यवहार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“भुसावळ तालुका औद्योगिक नकाशावर मागे पडत चालला आहे. शासनाने या भागातील तरुणांच्या भविष्याचा विचार करून तातडीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे प्रकल्प भुसावळ एमआयडीसीत आणावेत, अन्यथा हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.” — शिशिर जावळे, सामाजिक कार्यकर्ते
