भुसावळ – .जिल्ह्यात अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी(बी, एल. ओ.) म्हणून काम करण्याबद्दल निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार यांनी आदेश दिलेले आहेत. सध्या शिक्षण खात्याच्या आदेशावरून विविध प्रकारच्या परीक्षा घेण्यात शिक्षक व्यस्त व त्रस्त आहेत लवकरच घटक चाचणी होईल,शिक्षक अध्यापनाचे करत आहेत त्यातच सर्व्हेक्षण कामही आहेच.अश्यातच तहसीलदारांनी कोणताही विचार न करता शिक्षकांना बी एल ओ क्या कामाची सक्ती करणारे आदेशपत्र दिले आहे वास्तविकता,शिक्षकांना सादर काम देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.५६५९/२००७ च्या निर्णयात परिच्छेद क्र ३२मध्ये स्पष्ट निर्देश देताना म्हटले आहे की शिक्षकांना सदरचे काम देणे अनिवार्य असेल तर ते फक्त शकेल सुटी असेल,अध्यापनाचे काम नसेल त्याच वेळी द्यावे.शाळा व अध्यापनाचे काम सुरू असलेल्या दिवशी देवू नये.त्याच प्रमाणे .संचालक,मानव संसाधन मंत्रालय ,शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग,नवी दिल्ली यांनी दि.१३/९/२०१० अन्वये सर्व शिक्षण सचिवांना दिलेल्या मार्गदर्शन सूचना पत्रात ही वरील प्रमाणेच आदेश दिलेले आहेत तसेच उच्च न्यायालय ,नागपूर खंडपीठ यांनीही याचिका क्रं.४१७/२०२० क्या निर्णयात सुद्धा वरील प्रमाणेच म्हटले आहे ह्या तिन्ही बाबींकडे दुर्लक्ष शाळांना सुटी नसताना व शाळेत अध्यापनाचे काम सुरू असताना,ऐन परीक्षेचा हंगाम असताना शिक्षकांना बी एल ओ क्या कामाची सक्ती करण्यात आली आहे विशेष जेथे एक शिक्षकी शाळा आहे जेमतेम दोन शिक्षक कऱ्यरत आहेत त्या शाळेतील शिक्षकांनाही वरील कामाचे आदेश दिले आहेत हे काम देताना त्या शाळेतील शिक्षक संख्या सुद्धा विचारात घेतली नाही हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अपमान करणारे आहे ह्या बाबत अधिकाऱ्यांनी पुनर्विचार केला नाही तर संघटनेला अश्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपमान याचिका दाखल करणे भाग पडेल असा इशारा शिक्षक संघटनेचे ज्येष्ट नेते व भा ज पा शिक्षक आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्र.ह.दलाल यांनी एका पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीला दिला आहे.
