जिल्ह्यातील अनेक माध्यमिक शाळांत २०२० च्यां प्रश्नपत्रिका वापरून घेतली २०२२ची व्दितीय सत्र परीक्षा! शासन परिपत्रक ही ठेवले गुंडाळून – मुख्याध्यापकांवर कारवाई करावी – मागणी शिक्षणतज्ज्ञ प्र. ह. दलाल यांची मागणी :

 भुसावळ - शासन आदेशानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची व्दितीय सत्र परीक्षा एप्रिल महिन्यात घेण्यात आल्या. मात्र हया परीक्षांसाठी अनेक माध्यमिक शाळांत २०२०च्या प्रश्नपत्रिकांचा सर्हस वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.शासन आदेश धुडकावून परीक्षा घेणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करावी अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ प्र. ह. दलाल यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

शासन आदेशानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांची व्दितीय सत्र परीक्षा एप्रिल महिन्यात घेण्यात आल्या. मात्र हया परीक्षांसाठी अनेक माध्यमिक शाळांत २०२०च्या प्रश्नपत्रिकांचा सर्हस वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शिवाय राज्यात सन २०१० पासून लागू असलेल्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,२००९ नुसार इ.१ली ते इ.८वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण, सर्वंकष मूल्यमापन करणारे परिपत्रक शासनाने दि.२०ऑगस्ट२०१० रोजी काढले आहे. त्यातील मुद्दा क्र.२:६ नुसार प्रत्येक शाळेतील त्या त्या वर्गाना शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी विषयनीहा य , वर्ग निहाय संकलित मूल्यमापन प्रत्येक सत्राचे अखेरीस करावयाचे आहे व त्यासाठी अन्य कोणाही बाह्य यंत्रणेकडून तयार केलेली मूल्यमापन साधने, तंत्र, प्रश्नपत्रिका वापरल्या जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे स्पष्ट आदेश निर्गमित केले आहे. मात्र हे सर्व बाजूला ठेऊन शिक्षकांनी स्वतः प्रश्नपत्रिका न काढता आपल्याला सोईस्कर व परंपरागत पद्धतीचं मुख्याध्यापकांनी वापरलेली दिसत आहे. त्यामुळे शिक्षणं क्षेत्रात नवं तंत्रज्ञान, नव्या कल्पना येणार तरी कश्या? मुख्याध्यापकांनी स्वतः अभ्यास करून नवीन बदल अंगीकारले पाहिजे व आपल्या शाळेत त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. तसेच कोविड मुळे अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नसल्याने शासनाने वर्ष भरा पूर्वीच प्रत्येक विषयाचा काही भाग अभ्यासक्रमातून वगळलेल्या आहे. मात्र हया प्रश्नपत्रिका च मुळात २०२०च्या असल्याने आता वगळलेल्या अभ्यासक्रमावर ही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. हा शासन आदेशा चा भंग तर आहेच शिवाय विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ ही आहे. ह्या गंभीर प्रकरणाची जिल्हा मध्यामिक शिक्षणाधिकऱ्यांनी सखोल चौकशी करून शासन आदेश धुडकावून परीक्षा घेणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई करावी अशी मागणी शिक्षणतज्ज्ञ प्र. ह. दलाल यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.