भुसावळ*:-
ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) विधानसभेत सर्व पक्षाच्या बहुमताने ओबीसी विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक मांडण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत. प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.राज्य निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी शांतता राखून दोन्ही विधेयके मंजूर होऊ दिली, त् टाटा कन्सन्टन्सी, इंडियन नॅशनल पॉप्युलेशन सेंटरची मदत घेऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात येईल, असा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रीयला तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लाबंणीवर पडणार आहेत , सन 1992 पर्यंत सगळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे होते. त्यानंतर ते अधिकार निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आला आणि आज पुन्हा निवडणुकीचे अधिकार सरकारकडे आले आहेत.महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल कोशारी यांनी सदर विधेयकावर स्वाक्षरी देखील केली आहे.
मात्र 11एप्रिल2022 ला महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषद यातील प्रभाग रचना त्वरित तयार करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक काढले. सदर विधेयका त नमूद ओबीसी आरक्षण व त्यासाठी इम्पिरिकलं डेटा गोळा करण्याचं काम शासनाने खरच सुरु केले आहे का??प्रभाग रचना बनविताना खरच सर्व नियमांच पालन शासना कडून पाळल जाईल का?? त्यामुळे प्रभाग रचना बनविताना नवीन विधेयक नुसार यांना प्राप्त अधिकाराचा दुरुपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आधी या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण पक्क टिकावं यासाठी आधी काम करावं व प्रमाणिक पणे व पारदर्शक पणे प्रभाग रचना करावी. या कामात महाराष्ट्र शासनाकडून लगीन घाई होत असल्याचा आरोप सुद्धा ओबीसी समाजयुवा नेते शिशिर जावळे यांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणुकीतील ओबीसी समाजास आरक्षण तिढा तातडीने सोडविण्यासाठी आवश्यक आवश्यक इम्पिरिकल डेटा विना विलंब त्वरित जमा करून स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभाग रचना प्रक्रिया पारदर्शक पणे राबवावि. अशी मागणी शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केलेली आहे.जर शासनाने यात दिरंगाई केली व प्रभाग रचना बनविताना अन्याय केल्यास व पुन्हा हे आरक्षण टिकविण्यात शासन अपयशी झाल्यास याविरुद्ध ओबीसी समाज पुन्हा याविरुद्ध रस्त्यावर उतरेल..व ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नसल्याच सुद्धा ओबीसी समाजाचे नेते शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविलेल आहे.
