मुंबई – इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सोमवारी एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे नगरपालिकांची प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून नव्याने प्रभाग रचना केली जाईल़.
नगरपालिका निवडणुकीसाठी नुकतीच प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. मात्र आता ती रद्द करण्यात आली असून नवीन विधेयकाच्या राजपत्रात याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे.ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्याने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्मित झाले होते. मध्यंतरी नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच झाल्या होत्या. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने नवीन विधेयक संमत करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ मिळण्यासाठी काही बाबींची तरतूद केली. यामुळे निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणानंतरच निर्णय होणार
गेल्या आठवड्यात नवीन विधेयक संमत झाल्यानंतर याचे राजपत्र जाहीर करण्यात आले असून यातील पाचव्या अनुच्छेदमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनांची सुरू असणारी प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे आता अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना रद्द झाल्या आहेत. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रचनांची प्रक्रिया सुध्दा थांबली आहे. ओबीसी आरक्षणावर पुर्णपणे उपाययोजना होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत आहे. यातूनच संबंधीत विधेयक हे कोणताही विरोध न होता संमत करण्यात आले आहे.
