भुसावळ – येथील मध्य रेल्वे अखिल भारतीय एससी आणि एसटी रेल्वे कर्मचारी संघटनेतर्फे रेल्वे महामंडळाचे खाजगीकरण आणि आरक्षण विरोधी धोरणाच्या विरोधात १ रोजी विरोध प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. यात संघटनेचे १८ शाखा सहभागी होतील, अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिका-यांनी एससी एसटी संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
रेल्वेतील खाजगीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरण त्वरित थांबवा, भारतीय रेल्वे स्थानके, गाड्या, माल शेड, हिल स्टेशन, कोकण रेल्वे भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव नाकारा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळवण्यासाठी ११७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले जाईल. रेल्वे खाजगी ऑपरेटरकडे सोपवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, भारतीय रेल्वेवरील अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि रेल्वे कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि डीओपीटी आणि रेल्वे बोर्डावर पदोन्नती आरक्षण आबीई९१ / २०१८ या पत्र क्रमांकानुसार लागू केले जावे, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमातीच्या रेल्वे कर्मचा-यांना रेल्वे बोर्डाच्या आदेशानुसार तैनात केले जावे आणि संघटनेच्याच्या अधिका-यांना सुरळीत अंमलबजावणीसाठी हस्तांतरणापासून संरक्षण देण्यात यावे, मध्य रेल्वे स्थानांतरण आणि रिटर्न हस्तांतरण प्रलंबित प्रकरणे विनंतीनुसार त्वरित निकाली काढली जाऊ शकतात. ज्या कर्मचा-यांनी ट्रेड अॅप्रेंटिस कायदा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे त्यांना रेल्वे सेवेत सामावून घ्यावे,
मध्य रेल्वेच्या विभाग, अतिरिक्त विभाग आणि कार्यशाळेतील कर्मचा-यांना रिक्त पदे त्वरित भरली पाहिजेत. टीएमडब्ल्यू नाशिकरोडच्या १० टक्के आणि ४० टक्के मध्ये निवडलेला गट ‘अ’ कर्मचारी फक्त टीएमडब्ल्यू मध्ये ठेवावा. २०११ च्या जनगणनेनुसार, एससी / एसटी वर्गासाठी आरक्षणाची टक्केवारी १७ टक्के आणि ९ टक्के पर्यंत वाढवली पाहिजे, खाजगी क्षेत्र आणि न्यायव्यवस्थेत आरक्षण लागू केले पाहिजे आणि भारतीय न्यायिक सेवा स्थापन केल्या पाहिजेत, असे यावेळी पत्रकार परिषदेत मंडळ अध्यक्ष सुधीर जंजाळे, मंडळ सेक्रेटरी आर.सी. रावत, मंडळ कोषाध्यक्ष बि.डी. बि-हाडे, मंडळ कार्याध्यक्ष एस.एस. संगवार, मंडळ अतिरिक्त सचिव पि.के. वर्मा यांनी सांगितले. याप्रसंगी मंडळ उपाध्यक्ष अजय डोंगरे, विकास तायडे, विजय भालेराव, संतोष सावळे, परेश जगताप, वि. के. तवास, अनिल धामणे, नरेंद्र वाघ, राकेश भालेराव, नफेसिंग यांच्यासह मंडळाचे विविध शाखेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
