महसुली गावांच्या पुनर्रचनेमुळे पीकविमा व फार्मर आयडी निर्मितीत अडचणी; तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे शिवराज सिंह चौहान यांचे आश्वासन नवी दिल्ली, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ : रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना पीकविमा अर्ज भरताना तसेच फार्मर आयडी तयार करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर कराव्यात आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची मुदत ३१ ऑक्टोबरऐवजी १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी बुधवारी, दि. २८ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. रावेर तालुक्यातील रावेर भाग-१, भाग-२, भाग-३, सावदा भाग-१, भाग-२, निंभोरा बुद्रुक भाग-१ आणि निंभोरा भाग-२ या नव्याने पुनर्रचित महसुली गावांमधील जमिनीच्या नोंदींचे ऑनलाइन प्रणालीत पूर्णपणे मॅपिंग व एकत्रीकरण झालेले नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गट क्रमांक, सातबारा उतारे आणि खाते क्रमांक यांची ऑनलाइन नोंदींशी योग्य सांगड न बसल्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत अर्ज सादर करणे तसेच अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीमध्ये फार्मर आयडी तयार करणे कठीण झाले आहे. पीकविमा अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ असल्याने तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी अर्ज भरण्याची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी रक्षाताई खडसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली. महसुली नोंदींचे ऑनलाइन मॅपिंग तातडीने करा पुनर्रचित महसुली गावांमधील जमिनीच्या नोंदी संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर तातडीने अद्ययावत करून गट क्रमांक, सातबारा उतारे आणि खाते क्रमांक यांचे योग्य मॅपिंग व एकत्रीकरण करावे. तसेच, पीकविमा अर्ज आणि फार्मर आयडी निर्मितीतील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडून कार्यवाहीचे आश्वासन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या समस्यांची दखल घेत शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. महसुली नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना किंवा शासनाच्या इतर कृषिविषयक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे रक्षाताई खडसे यांनी स्पष्ट केले.
