भुसावळ – राज्य सरकारने शेतकरी आणि नोकरदार वर्गासाठी यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती आणि नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरलं जाणार नाही. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं. त्यासाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा आहे. यापूर्वी या उत्पन्नात शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरलं जायचं. मात्र यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही. तर फक्त अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार असल्याबाबतीतचा महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक सीबीसी 2012/प्र. क्र.182 विजामज 1दिनांक 25/3/2013 मध्ये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्नाचा दाखला देताना त्रास होत असल्याची बाब संबंधित विभागास निदर्शनास आणून देण्यात आली होती त्या अनुषंगाने मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण यांचेकडे दिनांक 11/8/2020 झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार आणि अप्पर मूख्य सचिव महसूल आणि वन विभाग व प्रधान सचिव निर्णयानुसार 11/9/2020 रोजी झालेल्या बैठकीत हा सदर निर्णय झालेला असून तसे परिपत्रक शासन निर्णय जानेवारी 2021ला जारी केलेले आहे. यामुळे
मागासवर्गीय अर्जदारास नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारा उत्पन्नाचा दाखला देताना अर्जदाराच्या आई/ वडील/ आई आणि वडील यांचे शेतीपासून आणि नोकरीपासूनचे उत्पन्न वगळून अन्य स्त्रोतांपासूनचे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे.तथापि, प्रत्यक्षात नॉन-क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्नाचा दाखला देताना कुटूंबातील (आई-वडीलांसह) सर्व सदस्यांचे सर्व स्त्रोतांपासूनचे (शेती व नोकरीपासूनचे उत्पन्नासह) उत्पन्न विचारात घेवून उत्पन्नाचा दाखला देण्यात येत असल्याने, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणा-या मागासवर्गीय व्यक्तीस नाहक अन्याय होत असल्याची बाब, या विभागास निदर्शनास आणून दिलेली आहे. शासनाकडे बाबतीत हा अध्यादेश असताना देखील ओबीसी समाजासह, भटक्या विमुक्त जातींच्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रशासनाकडून सदर अध्यादेश आणि शासन निर्णय ग्राह्य धरता येत नाही
. आई-वडिलांचे शेती व व्यवसाय,नोकरी मधील उत्पन्न च ग्राह्य धरू असे सांगून उडवाउडवीचे उत्तर देऊन मागासवर्गीय उमेदवारांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. व शासनाच्या ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातींच्या या नॉन क्रिमीलेअर च्या अध्यादेशाला शासनाच्या संबंधित कार्यालयाकडून केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. हा ओबीसी व भटक्याजाती समाजावर एक प्रकारे अन्याय होतोय. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.तआणि म्हणून ओबीसी समाज आणि भटक्या विमुक्त जाती जमातींसाठी च्या नॉन क्रिमीलेअर साठी च्या अध्यादेशाचे त्वरित पूर्णपणे काटेकोरपणे पालन करण्यात येऊन मागासवर्गीय उमेदवारांच्या आईवडिलांचे नोकरी शेती व्यवसाय वगळून इतर उत्पन्न स्त्रोत या प्रमाणपत्रासाठी ग्राह्य धरण्यात यावे तसेच मागासवर्गीयांच्या नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र साठी आवश्यक असणारी आठ लाख रुपयांची मर्यादा 10 लाख करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते ओबीसी समाज युवा नेते शिशिर जावळे यांनी माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, श्री.विजय वेड्डेटीवार
( इतर मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती,विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमीन विकास मदत पुनर्वसन मंत्री महाराष्ट्र राज्य), अन्न व पुरवठा मंत्री ओबीसी नेते छगन भुजबळ,महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याचे त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
