भुसावळ –
शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने सोमवार, 5 जुलै रोजी तहसील कार्यालय व गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय याठिकाणी निवेदन सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व शिक्षण सचिव यांनाही निवेदन पाठवण्ययात आले.
या मागण्यांचा निवेदनात समावेश
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्यांना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षक कर्मचार्यांना शिक्षण कायदा 1977 ते 1978 नुसार लागू झालेली सेवाशर्ती नियमानुसार 1981 मधील नियम 19 व 20 नुसार जुनी पेन्शन योजना व भविष्यनिर्वाह निधी योजना पूर्ववत लागू करावी. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना दहा, वीस ,तीस वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, कोरोनाग्रस्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना विशेष रजा व प्राधान्य अनुकंपा योजना लागू करावी, शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधी सह अनुदानास पात्र घोषित करावे, अनुदानास पात्र घोषित शाळा व तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देण्यात यावे यासह शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे विविध 31 मागण्यांचा यात समावेश आहे.
राज्य सरकारने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करून प्रलंबित असलेल्या ज्वलंत प्रश्नांना न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या वतीने राज्य सरकारकडे उपरोक्त कार्यालयांच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी शिक्षक परीषदेचे जिल्हा उपाध्यक्ष एस.एस.अहिरे, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश एस.नेमाडे, वराडसीमच्या पंडित नेहरू विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सुशीलकुमार खेडकर, विकास तळेले, प्रशांत ढाके उपस्थित होते.
