भुसावळ
शासकीय सेवेतील आरक्षित जागेवरील नोकरी, पदोन्नती, शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, वसतिगृहांमधील प्रवेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणे, यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र जात पडताळणी समित्यांकडून अशी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नाहीत. त्यासाठी वर्ष-दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागते. विद्यार्थी, पालक, शासकीय सेवेत निवड झालेले उमेदवार यांना पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. प्रमाणपत्र हातात मिळेपर्यंत साऱ्यांचाच जीव टांगणीला लागलेला असतो.
‘लोकसेवा हक्क कायद्या’नुसार सरकारी नोकरी, निवडणुका लढविणे, अशा विविध कारणांसाठी लागणारे अनुसूचित जाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास प्रवर्ग व भटक्या विमुक्त जाती-जमाती, प्रवर्गाच्या अर्जदाराला जात वैधता प्रमाणपत्र तीन महिन्यांच्या आत तर शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेशावेळीच देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु जळगाव येथील जात पडताळणी कार्यालयात वेळेत प्रमाणपत्र तयार न झाल्यास अधिकारी जबाबदार राहणार नाही असे हमी पत्र अर्जदार किंवा पालकांकडून लिहून घेण्यात येत आहे. या नियमबाह्य कार्यपद्धतीवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्याकडे भुसावळ राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी आघाडीचे शहराध्यक्ष निलेश कोलते यांनी केली आहे.
मागील संपूर्ण काळ कोरोनाच्या संचारबंदीमध्ये गेला, त्यात विद्यार्थ्यांना मुक्त संचार करणे बंद होते, शिवाय शाळा, महाविद्यालयसुद्धा बंदच होते. आता अभियांत्रिकी, फार्मसी, मेडिकल आणि इतर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरू होतील. जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल परंतू अधिकाऱ्यांनी लिहून घेतलेल्या हमीपत्रांमुळे पालक आणि विद्यार्थी आता चिंतेत पडला आहे. विद्यार्थी, पालक आणि इतर सामान्य अर्जदारांना चिंतामुक्त करण्यासाठी लवकरच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन या चर्चा करणार असल्याचे निलेश कोलते यांनी सांगितले आहे.
