भुसावळ (प्रतिनिधी ) – वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनसंबंधी अशी धारणा आहे की उपाशी पोटी कोणी झाडे लावणार नाहीत ,आणि घरात खर्चाला पैसा नसेल तर असणारी झाडे तोडल्याशिवाय राहणार नाहीत.कोकणात जी जंगलं आहेत ती खाजगी मालकीची आहेत,आणि ही जंगले ठरावीक लोकांची आहेत,त्यामुळे जंगलातील मोठमोठी झाडे लाकूड व्यापारी यांना विकून टाकतात, काही झाडे सामान्य रोजंदारी करणाऱ्या लोकांच्या जागेत आहेत पण त्यांच्या पोटापाण्यासाठी असणारी झाडे ती विकून आपला चरितार्थ चालवितात. त्यामुळे अजूनही कोकणात रस्त्याच्या कडेला झाडे तोडून लाकडाचे ढीग लावून वाहतुकीसाठी वाट पहात आहेत, हे ढिग सर्वाना दिसतात पण कोणीही कार्यवाही करीत नाही.
यासाठी नवीन लावणाऱ्या झाडासाठी व असणाऱ्या झाडासाठी सरकारने कार्बन क्रेडीट योजना आखून द्यावी. जे कार्बन तयार करतील त्यामध्ये मोटार सायकलवाले ,फोरव्हीलरवाले ,ट्रकवाले ,सर्व वाहनवाले व कारखानदार यांच्यावर कार्बन tax बसवावा ,व जे कार्बनचे प्रमाण कमी करणारी झाडे लावतील त्यांना कार्बन क्रेडिट द्यावे,म्हणजे झाडाच्या बदल्यात वर्षाला ठराविक रक्कम ठरवून द्यावी. त्यामुळे असणारी झाडे वाचतील व त्यांचे संगोपन व संवर्धन होईल कोणीही आपली झाडे तोडणार किंवा विकणार नाही ,यासाठी झाडाच्या घेरानुसार किंवा झाडाच्या वयानुसार वर्षाला रक्कम ठरवून द्यावी म्हणजेच क्रेडीट देण्यात यावे.जर कार्बन क्रेडीट दिले गेले नाही तर दहा पंधरा वर्षात महाराष्ट्र भुईसपाट होईल.मोठी झाडे शिल्लक राहणार नाहीत.आणि याचा दुष्परिणाम सर्वांना भोगावा लागेल . ग्लोबल वार्मिंग चा फार मोठा दुष्परिणाम महाराष्ट्रावर होईल.यासाठी झाडे लावणाऱ्यांना व ज्यांची झाडे सध्या आहेत ,या दोघांनाही कार्बन क्रेडीट देण्यात यावे. ह्या पद्धतीचा अवलंब शासनाने लवकरच करावा यासाठी मंडळाचे अध्यक्ष अण्णासाहेब मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री व इतर मंत्री ई-मेल द्वारे यांना पत्रव्यवहार करणार आहेत,अशी माहिती मंडळाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रसिद्धीप्रमुख शिशिर दिनकरजावळे यांनी दिली. ऑक्सिजन चे प्रमाण वातावरणात २०% ने कमी झाले आहे.वातावरणात तापमान वाढ दिवसेंदिवस वाढ होत आहे , पाऊस अनियमित झाला आहे, ढगफुटी चे प्रमाण वाढले आहे ,या ढगफुटीमुळे जमिनीची धूप वेगाने होत आहे ,नद्या नाले मातीने भरले आहेत.शेतकरी वर्गाला तयार झालेली पिके अवकाळी पाऊसामुळे त्यांच्या हातात येत नाहीत.
वातावरणणात कार्बनचे प्रमाण वाढत चालले आहे, त्यामुळे लोकांची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होत चाललेली आहे.लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी व ग्लोबल वार्मिंग चा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आणि पुढील पिढीला शुध्द हवा आणि शुध्द पाणी आरोग्यदाई जीवन मिळावे यासाठी कार्बन क्रेडीट आवश्यक आहे, शासनाने वरील गोष्टींचा विचार करून ही योजना राबविण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची योजना तत्कालीन गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मान.अभिमन्यू काळे यांनी सन २०१७ -१८ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून राबविली होती, शेतात १०० मीटर घेर असणाऱ्या झाडाला १००/-₹ व ३०० मीटर घेर असणाऱ्या झाडाला १०००/-₹ अनुदान देण्याची योजना राबविली. हीच योजना राज्य सरकारने राबविली तर जंगलं वाचतील.लोकांचा कल झाडे लावून ती जगविण्यासाठी धडपड करतील. याच पद्धतीने आपल्याकडेसुद्धा ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य मध्ये अशा प्रकारची योजना कार्यान्वित करण्यात येण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करणार असल्याचे सदर मंडळाचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेश प्रसिद्धीप्रमुख शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे