भुसावळ (प्रतिनिधी )-
गेल्या 20 वर्षांपासून विनाअनुदानीत तत्वावर काम करणार्या कनिष्ठ प्राध्यापक विनावेतनाने काम करीत असून त्यांची परीस्थिती अत्यंत हालाखीची झालेली आहे. विनाअनुदानित कृती समिती व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ प्राध्यापक महासंघाने 20 वर्षे शासनाच्या विरोधात संघर्ष केला तेव्हा कुठे टप्पा अनुदानाची घोषणा शासनाने जाहीर केली. राज्याचा गेल्या आठवड्यात मंत्रीमंडळाने बैठकीमध्ये या निर्णयाला मान्यता दिली. 1 नोव्हेंबर 2020 पासून प्रथम 20 टक्के प्राथमिक व माध्यमिकला 20 च्या नंतर 40 टक्केहा दुसरा टप्पा असा निर्णय घेतला. 1 नोव्हेंबरजवळ आलातरी शासन निर्णय अद्याप पर्यंत निर्गमित झाला नाही त्यामुळे विनाअनुदानित कनिष्ठ प्राध्यापक चिंतातुर असून शासन निर्णयांच्या बाबतीत शाशंकता वाढत आहे. तातडीने निघावा अध्यादेश राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी एकत्र येऊन निर्णय जाहीर केला तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दृष्टीक्षेपात दिसत नाही. शासनाने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमली होती. थोरात यांनी पवार यांच्या मध्यस्तीने शासनास निर्णय घेण्यास भाग पाडले. नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघाचेआमदार सुधीर तांबे, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार देशपांडे या तिघाही आमदारांनी हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी शिक्षक व पदवीधर आमदारांना एकत्र करून प्रयत्न केलेत परंतु अध्यादेश न निघाल्यामुळे राज्य कनिष्ठ महासंघ व विनाअनुदानित कृती समिती तसेच जळगांव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना अध्यादेश निघावा म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. पुन्हा एकदा जळगाव जिल्हा संघटनेने या विषयाचे निवेदन राज्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सुधीर तांबे व शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांना निवेदन पाठविले आहे. या स्वरूपाची मागणी जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.शैलेश राणे, सचिव प्रा.नंदन वळींकर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड, कार्याध्यक्ष प्रा.सुनील सोनार, प्रा.सुनील पाटील व इतर जिल्हा पदाधिकारी यांनी केली आहे.
