भुसावळ (प्रतिनिधी )-
आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाकरीता सल्लागार नियुक्तीला विरोध केला असून आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाचा निर्णय त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी असी.जॉइंट सेक्रेटरी, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, तथा व्हा. चेअरमन, कार्यसमिती/आयुध निर्माणी वरणगांव योगेश अरुण सूर्यवंशी यांनी केली आहे .
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालयाच्या अधिनस्थ रक्षा उत्पादन विभागाने आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरण (Corporatisation) च्या प्रक्रियेत रक्षा मंत्रालयाच्या मदतीकरीता तसेच रणनीतिक आणि प्रबंधन सल्लागार निवडीसाठी टेंडर काढून प्रस्ताव / सूचना मागाविल्या आहेत. सरकारच्या या कुटील
डावाचा ऑ, फैक्ट्रीज मध्ये कार्यरत 82000 कर्मचा-यांनी तसेच तीनही मान्यताप्राप्त महासंघ-भारतीय
प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन व इंडियन नॅशनल डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन यांनी कडाडून विरोध करीत रक्षामंत्री राजनाथ सिंह यांना 10 जुलै 2020 ला एक पत्र लिहून विनंती केली आहे की या संदर्भात त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून ई.ओ.आय. /आर.एफ. पी.
(Expression of Interest cum Request for Proposal) करीता जे टेंडर काढण्यात आलेले आहे.
ते वापस घेण्यात यावे तसेच आयुध कारखान्यांच्या निगमीकरणाचा (Corporatization) निर्णय त्वरीत रद्द करावा .
मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आयुध निर्माण कारखान्यांच्या संदर्भात सरकारने घेतलेल्या
निगमीकरणाच्या निर्णयास विरोध करुन तीनही मान्यताप्राप्त महासंघांनी 30 दिवसाचा संप पुकारला
होता. संपाच्या सहाव्या दिवशी 25 ऑगष्ट .2019 ला रक्षा मंत्रालय तथा कामगार संघटनांमध्ये केन्द्रीय श्रम
आयुक्त (CLC) च्या समक्ष एक करार होउन एक उच्चाधिकार समिती (High level Official
Committee) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला होता. ह्या उच्चाधिकार समितीने तयार केलेल्या शर्ती व आधार (Terms of Reference) वर महासंघांनी आपली नाराजी
सरकारला लेखी कळविली होती, यावर रक्षामंत्री कींवा प्रधानमंत्री यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.
ही वास्तविकता असून देखील रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभागाने उतावीळ होउन सल्लागार
नियुक्ती करता निविदा अर्ज जाहीर सुचने मार्फत मागीतले आहेत. भारत सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाने
जर अशा प्रस्ताव/सुचनेला मान्यता दिली तर देशातील ४१ आयुध निर्माण कारखान्यांमध्ये काम करणारे
82000 कर्मचा-यांसमोर बेमुदत संपाशिवाय दूसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहणार नाही. 41 आयुध कारखाने, 9 प्रशिक्षण केंद्र, 5 क्षेत्रीय विपणन केंद्र व 5 क्षेत्रीय कार्यालय यांना रणनितीक दृष्टीकोनातुन अधिक सक्षम व उत्पादन वाढविण्याकरीता सल्लागाराच्या निवडीकरीता बोली / लीलाव (BID) लावण्याकरीता 20 जुलाई 2020 ला रक्षा उत्पादन विभागाच्या साउथ ब्लॉक नवी दिल्ली येथील
कार्यालयात यामध्ये रुची ठेवणा-या सल्लागारांची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. 8 ऑगस्ट पर्यंत निविदा आमंत्रीत करण्यात आल्या असून त्याच दिवशी टेंडर ओपन केले जातील आणि जो यशस्वी बोली लावणारा (Successfull Bidder) असेल त्याला प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनविन्याकरीता
बारा महिन्यांचा अवधी देण्यात येणार आहे.
तीनही महासंघांनी या सम्पूर्ण प्रक्रियेला तसेच सरकारच्या देशविरोधी, कामगार विरोधी
तसेच ओं, फे, बोर्ड विरोधी नीतीचा पूर्ण ताकदीनिशी विरोध केला असून पंतप्रधान / रक्षा मंत्री यांनी स्वत: हस्तक्षेप करुन आयुध निर्माण कारखान्याच्या निगमीकरणाच्या ह्या निर्णयाला वापस घेण्याची
मागणी केली आहे. तीनही महासंघाने सरकारला जे पत्र दिले आहे. त्यात सरळ उल्लेख करण्यात
आलेला आहे की जर सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार नसेल किंवा आडमुठे धोरण अवलंबणार
असेल तर सम्पूर्ण कर्मचा-यांना पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागेल. या करीता जुन 2020 मध्ये कर्मचा-यांनी शत-प्रतिशत मतदान करुन संपाच्या बाजूने
आपली सहमती दर्शवली आहे.असे असी.जॉइंट सेक्रेटरी, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ,
तथा व्हा. चेअरमन, कार्यसमिती/आयुध निर्माणी वरणगांव योगेश अरुण सूर्यवंशी यांनी प्रसिद्धि पत्रकान्वये कळविले आहे .
