संच क्रं. ३ केंद्र गेल्या दोन वर्षापासुन तर संच क्र ४ व ५ चार महिन्यापासुन बंद , कामगार संघटनांनी दिला आंदोलनाचा इशारा ;


भुसावळ (प्रतिनिधी ) –
महामारीच्या निमित्ताने केलेले अत्यावश्यक सेवा कायदा
कायदा त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी ट्रेड युनियनचे जनरल सेक्रेटरी अरुण दामोदर यांच्यासह कामगार संघटनाच्या कृती समितीतर्फे करण्यात आला असून संघटनेचे अरुण दामोदर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महानिर्मिती व्यवस्थापन व सरकार छुप्या पध्दतीने खाजगी विज उद्योगांना मदत करीत असल्याचे अनेकदा निर्देशास आलेले आहे. कोरोना महामारीच्या त्यानिमित्ताने केलेले लॉक डाऊन व अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केल्याने कामगारांच्या अमेल संविधानीक मागण्यांची गळचेपी झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीची वीज निर्माण करण्याची क्षमता १३६०३ मे.वं. आहे आणि राज्याला दररोज किमान १६ ते १७ हजार मे.वोजेची गरज असते. महानिर्मिती केवळ ३५०० ते ४००० मे.के.वीज निर्मिती करीत आहे आणि एस.ओ.डी. रेटच्या नावाखाली अनेक वीज केंद्र बंद ठेवून बाकीची वीज खाजगी वीज उद्योगांकडून घेतली जात आहे. वीज केंद्रातील एम.ओ.डी. रेट ठरविण्याच्या विभागातील अवाजवी कामाबरोबरच खर्च कमी करून अंतर्गत सुधारणा करा इत्यादी मागणी अनेकदा कामगार संघटनांनी करूनही याकडे सरकार व व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केलेले आहे. यासर्व प्रकारावरून महानिर्मितीला आर्थिकदृष्टया खिळखिळे करण्याचा छुपा प्रयत्न निर्देशनास आला असुन खाजगीयांना बळ देण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसत आहे.गेल्या ४ महिन्यापासुन संच क्र. ४ व ५ बंद असल्याने त्याबाबत आर्थिक टंचाईचे कारण सांगून कागगारांवर महानिर्मिती व्यवस्थापनाने अनेक आर्थिक निर्पच लादले आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या कुंटूबांची उदरनिर्वाहाची घडी विघडणार आहे. यासर्व पाश्वभुमीवर संच क्र. ३, ४ व ५ त्वरीत सुरू करा, अंतर्गत सुधारणा करून वीज व्यवस्थापन अधिका-यांना काही राजकीय त्यांचा हेतू साध्य करण्यासाठी अधिका?्यांवर वेगवेगळया पध्दतीने दबाव आणून चुकीचे कामे करण्यास भाग पाडत असल्याने व्यवस्थापनातील अधिकारी दहशतीत आहे. त्यांना संरक्षण देवून अशा राजकीयांवर कार्यवाही करा इ. मागण्यासाठी दिपनगर येथील कामगार संघटना एकवटल्या असून याबाबत दिपनगर प्रशासनाला संयुक्तपणे आंदोलनाची नोटीस देण्यात आलेली आहे.
दिलेल्या मुदतीत वरील मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे तसेच सरकारने कोरोना निमित्त लावलेला अत्यावश्यक सेवा कायदा २००५ असल्याने कामगारात भितीचे वातावरण आहे. कायदा त्वरीत रद्द करावा अशीही मागणी राष्ट्रवादी ट्रेड युनियनचे जनरल सेक्रेटरी अरुण दामोदर यांच्यासह कामगार संघटना च्या कृती समितीतर्फेकरण्यात आली असून संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *