भुसावळ (प्रतिनिधी) : भुसावळ तालुका विधी सेवा समिती, भुसावळ न्यायालय यांच्या अंतर्गत भुसावळ तालुक्यातील साकरी येथे विधी सेवा व कायदेविषयक जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी परिसरातील महिलांना विविध कायदे, शासनाच्या कल्याणकारी योजना तसेच नागरिकांचे हक्क याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यक्रमास तालुका विधी सेवा समिती, भुसावळ न्यायालयाच्या विधी सल्लागार अधिवक्ता प्रिया अडकमोल, समाजसेवक नारायण कोळी, समाजसेविका रेखा देशमुख व समाजसेविका मनिषा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थित मान्यवरांचे पेन व डायरी भेट देऊन स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विधी सहाय्यक स्वयंसेविका राजेश्री राजधर सुरवाडे यांनी केले. त्यांनी कार्यक्रमाचे महत्त्व स्पष्ट करून राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या दारिद्र्य निर्मूलन योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच्या २०१५ च्या योजनेबाबत मार्गदर्शन केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, महिला, बालके, अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच वंचित घटकांना उपलब्ध असलेल्या मोफत कायदेविषयक सेवांची माहिती यावेळी देण्यात आली. पात्र असूनही शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्यास संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर मार्गाने दाद मागता येते, याबाबतही उपस्थितांना माहिती देण्यात आली. ‘शासकीय योजना प्रत्येक गरजू व्यक्तीपर्यंत आणि न्याय प्रत्येक नागरिकापर्यंत’ हा संदेश यावेळी देण्यात आला. यानंतर अधिवक्ता प्रिया अडकमोल यांनी ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ या विषयावर उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन केले. कायद्यानुसार मुलीचे लग्न १८ वर्षांपूर्वी आणि मुलाचे लग्न २१ वर्षांपूर्वी करणे हा बालविवाह ठरतो. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत बालविवाह करणे, करविणे किंवा त्यास मदत करणे हा गुन्हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बालविवाहामुळे मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होतो, लहान वयातील मातृत्वामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात तसेच कुटुंबाच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीवरही विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यासाठी पालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाने पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी मानसिक आजार असलेल्या व्यक्ती आणि बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींना कायदेविषयक सेवा देण्याबाबतच्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या २०२४ च्या योजनेबाबतही माहिती देण्यात आली. मानसिक आजार असलेल्या व बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांची माहिती, आवश्यक विधी सहाय्य तसेच मार्गदर्शन मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगण्यात आले. अशा व्यक्तींशी सन्मानाने, संवेदनशीलतेने व भेदभाव न करता वागणे ही समाजाची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच जागतिक आदिवासी दिन, आंतरराष्ट्रीय युवा दिन आणि राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिनानिमित्त विविध विषयांवर जनजागृती करण्यात आली. आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा, भाषा व अधिकारांचे संरक्षण, युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्यविकास व रोजगाराच्या संधी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांचे अधिकार, सन्मान व सुरक्षितता याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. न्यायालयीन प्रक्रियेत असलेल्या विचाराधीन बंदी तसेच शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांच्या वंचित कुटुंबीयांसाठी समुपदेशन कार्यक्रम आयोजित करण्याचे महत्त्वही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. अशा कुटुंबांना कायदेविषयक मार्गदर्शन, समुपदेशन तसेच आवश्यक शासकीय यंत्रणांशी जोडण्यासाठी विधी सेवा समितीच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध होऊ शकते, अशी माहिती देण्यात आली. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी समाजसेवक नारायण कोळी, समाजसेविका रेखा देशमुख व समाजसेविका मनिषा पाटील यांनी सहकार्य केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी विधी सहाय्यक स्वयंसेविका राजेश्री सुरवाडे यांनी उपस्थितांना न्यायालयामार्फत नागरिकांच्या विविध कायदेशीर अधिकारांबाबतची माहितीपत्रके वितरित केली. ‘कायदेशीर जनजागृती हीच सामाजिक सक्षमीकरणाची पहिली पायरी आहे,’ या संदेशाने कार्यक्रमाचा समारोप करण्यात आला.
