भुसावळ (प्रतिनिधी)- राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात रावेर-यावल मतदारसंघाचे आमदार अमोल जावळे यांनी यावल तालुक्यातील चारमळी येथील आदिवासी वस्तीवरील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला.
चारमळी येथे सुमारे २०० कुटुंबे वास्तव्यास असून, अनेक वर्षांपासून वीज व पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधांपासून नागरिक वंचित आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधत आमदार अमोल जावळे यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
वीज जोडणीसाठी सुमारे १ कोटी १४ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता देखील देण्यात आली आहे. मात्र, वन विभागाच्या परवानगीअभावी हे काम अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही.
आमदार जावळे यांनी सभागृहात सांगितले की, सुरुवातीला वन विभाग व महावितरणच्या संयुक्त पाहणीत सुमारे १ हेक्टर वनजमीन वळविण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या दुसऱ्या पाहणीत ही आवश्यकता ५ हेक्टर दाखविण्यात आली. त्यानुसार वन विभागाने महावितरणकडे सुमारे १ कोटी ४३ लाखांची भरपाई जमा करण्याची मागणी केल्याने वीज जोडणीचे काम रखडले आहे.
याशिवाय, नवसंजीवनी योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील ५३ गावांचा समावेश असून या गावांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, वन विभागाच्या जाचक अटींमुळे विकासकामांना अडथळे येत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
चारमळी येथील पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगत, पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याबरोबरच वीज जोडणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची आणि अशा वनक्षेत्रातील वस्त्यांसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे (Common Guidelines) तयार करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, चारमळीची ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना TSP अंतर्गत पूर्ण करण्यात आली असून १० जून २०२६ रोजी संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
वीज जोडणीबाबत मंत्री उईके यांनी सांगितले की, ३० जुलैपूर्वी वित्त विभाग, वन विभाग आणि ऊर्जा विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतला जाईल. चारमळी येथील वीजपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून तो लवकरच निकाली काढला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले.
चारमळीतील नागरिकांना आजही वीज आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध झालेला नसला, तरी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रश्नाला शासन पातळीवर पुन्हा गती मिळवून देण्यात आमदार अमोल जावळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची महत्त्वाची भूमिका ठरली आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न थेट विधानसभेत पोहोचला असून, तो मार्गी लागण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
